‘त्या’ प्रसूतिगृहांमध्ये होतेय गरिबांची लूट

देखभालीसाठी घेतलेल्या महापालिकेच्या प्रसूतिगृहांचा गैरवापर केला जात आहे. प्रसूतिगृह चालविण्यासाठी घेतल्यानंतर सामाजिक संस्था गरीब रुग्णांकडून दामदुप्पट शुल्क वसूल करीत आहेत.

मुंबई - देखभालीसाठी घेतलेल्या महापालिकेच्या प्रसूतिगृहांचा गैरवापर केला जात आहे. प्रसूतिगृह चालविण्यासाठी घेतल्यानंतर सामाजिक संस्था गरीब रुग्णांकडून दामदुप्पट शुल्क वसूल करीत आहेत. हे भूखंड संबंधित संस्थांच्या ताब्यातून काढून घ्यावेत व या संदर्भात नवे धोरण आखण्यात यावे, अशी मागणी नगरसेवकांनी सुधार समितीच्या बैठकीत बुधवारी लावून धरली. त्यामुळे संस्थांमार्फत आरोग्यविषयक सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाकडे फेरविचारासाठी पाठविण्यात आला आहे.
पीपीपी धोरणांतर्गत देवनार येथील तीन हजार चौ.मी. क्षेत्रफळाची जागा एम. बी. बारवालिया फाउंडेशनला २००६ मध्ये प्रसूतिगृहासाठी देण्यात आली. मात्र, सुधारित पीपीपी धोरणाचा आधार घेत, प्रशासन या संस्थेला आतिरिक्त आरोग्यविषयक सेवासुविधा पुरविण्यासाठी परवानगी देण्याचा विचार करीत आहे. याचा प्रस्ताव सुधार समितीच्या बुधवारच्या बैठकीत मंजुरीसाठी मांडण्यात आला होता.

दामदुप्पट शुल्क वसूल

महापालिकेने विविध संस्थांना नाममात्र शुल्कामध्ये प्रसूतिगृहे चालविण्यासाठी जागा दिल्या आहेत. मात्र, या प्रसूतिगृहांमध्ये जाणाऱ्या गरीब रुग्णांकडून दामदुप्पट शुल्क वसूल करण्यात येत आहे, असा आरोप भाजपाचे नगरसेवक प्रकाश गंगाधरे यांनी केला. अंधेरी येथील सेव्हन हिल्स रुग्णालय आणि डायलेसिस सेंटरमध्ये असेच प्रकार सुरू असल्याचे निदर्शनास आणले.

सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात
अशा संस्थांना दिलेले भूखंड पालिकेने ताब्यात घेऊन मंडयांप्रमाणेच रुग्णालये, प्रसूतिगृहे उभारावीत व गरीब रुग्णांना सुविधा उपलब्ध कराव्यात, अशी मागणी सदस्यांनी केली. त्यामुळे बैठकीत सादर करण्यात आलेला एम. बी. बारवालिया फाउंडेशनला अतिरिक्त आरोग्यविषयक सुविधा पुरविण्यास परवानगी देणारा प्रस्ताव सुधार समितीने पुनर्विचारासाठी पाठवला आहे.