मुंबईतील 'या' आमदारांकडे बंदूक नाही!
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: January 21, 2025 18:21 IST2025-01-21T18:20:53+5:302025-01-21T18:21:12+5:30
पोलीस आयुक्तालयात दोन हजारांहून अधिक व्यक्तींनी शस्त्र परवाना काढल्याची माहिती समोर आली आहे.

मुंबईतील 'या' आमदारांकडे बंदूक नाही!
पोलीस आयुक्तालयात दोन हजारांहून अधिक व्यक्तींनी शस्त्र परवाना काढल्याची माहिती समोर आली आहे. यामध्ये व्यापारी, ठेकेदार आणि डॉक्टर तसेच प्रतिष्ठित व्यक्तींचा समावेश आहे. परंतु, शस्त्र परवाना काढणे, शस्त्र बाळगणे यात काही आमदार मागे असून स्वसंरक्षणासाठी त्यांचा पोलिसांवर विश्वास आहे, असे त्यांचे निकटवर्तीय सांगतात.
स्वसंरक्षणासाठी रिव्हॉल्व्हर आणि पिस्तूल असे परवाने मिळतात. केवळ आत्मसंरक्षणासाठी त्याचा वापर करता येतो. तसेच सार्वजनिक ठिकाणी किंवा दहशत पसरविण्यासाठी शस्त्र बाहेर काढता येत नाही.
मुंबईतील या आमदारांकडे शस्त्रे नाहीत...
विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, भाजपचे मंत्री आशिष शेलार आणि मंगलप्रभात लोढा यांच्याकडे शस्त्र परवाना नाही. भाजपच्या मनीषा चौधरी (दहिसर), मिहीर कोटेचा (मुलुंड पूर्व), पराग अळवणी (विलेपार्ले), विद्या ठाकूर (गोरेगाव), उद्धवसेनेचे हारुन खान (वर्सोवा), अनंत नर (जोगेश्वरी), सुनील प्रभू (दिंडोशी), सुनील राऊत (विक्रोळी), काँग्रेसचे अमीन पटेल (मुंबादेवी) यांच्याकडेही शस्त्र परवाना नाही.
तुम्हालाही मिळू शकते शस्त्र
शस्त्र परवान्यासाठी शिधापत्रिकेची प्रत, निवडणूक कार्ड, मागील ३ वर्षांचे आयटी प्रमाणपत्र/चलन प्रत, शारीरिक फिटनेस प्रमाणपत्र शैक्षणिक दाखला, वयाचा पुरावा, शस्त्र चालविण्याचे प्रशिक्षण घेतल्याचे प्रमाणपत्र सादर करावी लागतात.
चारित्र्य पडताळणीनंतर शस्त्राचा दुरुपयोग करणार नसल्याचे हमीपत्र दिल्यानंतर पोलीस उपायुक्तांकडून शस्त्र परवाना मंजूर केला जातो.
शिंदेसेनेचे आमदार अशोक पाटील यांच्याकडे पिस्तूल परवाना आहे. आयुश्यात शस्त्र वापरण्याचा प्रसंग कधी आला नाही, असे पाटील यांनी सांगितले.
बंदुकीसाठी अर्ज कोठे आणि कसा कराल?
१. जिवाला धोका किंवा जीवे मारण्याची धमी आल्यास स्वसंरक्षणासाठी पोलीस उपायुक्त यांच्याकडे शस्त्र परवान्यासाठी अर्ज करता येतो.
२. तो संबंधित पोलीस ठाण्यात पाठविणण्यात येतो. अर्जदाराची त्याची चौकशी करुन त्याचा अहवाल पुन्हा पोलीस उपायुक्तांना पाठवला जातो.
३. अर्जदाराच्या प्रत्यक्ष मुलाखतीनंतर प्राधिकरणाकडून परवाना दिला जातो. यासाठी किमान दोन महिने लागतात.