ही आपली संस्कृती नव्हे, राज्यात नो कॅसिनो; राज्य मंत्रिमंडळ बैठक, बंदर विकास धोरणालाही मान्यता

मुंबईच्या समुद्रात वा राज्यात अन्यत्र कुठेही कॅसिनो सुरू केले जाणार नाहीत.

मुंबई :  मुंबईच्या समुद्रात वा राज्यात अन्यत्र कुठेही कॅसिनो सुरू केले जाणार नाहीत. त्याउलट राज्याचा यासंदर्भात फार पूर्वी केलेला कायदाच रद्द केला जाईल, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत स्पष्ट केले. राज्याच्या नवीन बंदर विकास धोरणाला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. आता मुंबईतून जलवाहतूक २४ सुरू ठेवण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. 

राज्यात कॅसिनोसंदर्भात १९७६ चा कायदा आहे. पण, त्याचे नियम कधीही ठरले नाहीत आणि तो कायदा अस्तित्त्वातही आलेला नाही. आता हा कायदा रद्द केला जाईल. कॅसिनो ही आपली संस्कृती नाही, राज्यात कुठेही कॅसिनो सुरू केले जाणार नाहीत, असे फडणवीस म्हणाले. 

कॅसिनो सुरू करण्यासाठी राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करीत असल्याचे म्हटले जात होते.  या पार्श्वभूमीवर फडणवीस यांच्या स्पष्टीकरणानंतर आता या विषयावर पडदा पडला आहे. 

सध्या मुंबईतून मांडवासह अन्य ठिकाणी होणारी जलवाहतूक संध्याकाळनंतर बंद असते. आता ती २४ तास सुरू ठेवण्याची तरतूद नवीन धोरणात करण्यात आली आहे.

पूरग्रस्तांना १० हजार रुपये मदतीवर शिक्कामोर्तब

पूरग्रस्तांना पाच हजारांऐवजी दहा हजार रुपये मदत देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी तशी घोषणा सोमवारी विधानसभेत केली होती. त्यावर मंत्रिमंडळाने शिक्कामोर्तब केले. जून ते ऑक्टोबर २०२३ मध्ये पुरामुळे नुकसान झालेल्या नागरिकांना ही मदत दिली जाईल.

आतापर्यंत २०१६चे बंदर विकास धोरण अस्तित्त्वात होते.  
जहाजांद्वारे मालवाहतुकीवर यापूर्वी २० टक्के वॉटर फ्रंट रॉयल्टी आकारली जायची. आता ती पाच वर्षांपर्यंत केवळ तीन टक्के इतकीच आकारली जाईल. मुद्रांक शुल्कातही सवलत. 

उद्योग विभागामार्फत देण्यात येणाऱ्या सवलती बंदर विकासाशी संबंधित व्यवसायांनाही देणार.

राज्याला लाभलेल्या ७२० किलोमीटरच्या सागरी किनाऱ्यावर दर २० किलोमीटरमागे जेटीची सुविधा.

आतापर्यंत पीपीपी मॉडेलवर जेटी तयार केल्या जात असत. मात्र, हा पर्याय कायम ठेवतानाच स्वत: राज्य सरकारदेखील जेटी तयार करेल.
मुंबईच्या  किनारा भागात जेटींचे जाळे तयार केले जाईल. 
प्रवासी व मालवाहतुकीला प्रोत्साहन देणार.