बांधकामासाठी येणार नाही वाळूची अडचण; वाळूची वाहतूक २४ तास करता येणार, घरकूल योजनेतील घरांसाठी मोफत घरपोच वाळू

महसूलमंत्री बावनकुळेंची घोषणा

मुंबई : वाळूची मोठ्या प्रमाणात गरज असल्याने राज्यात सकाळी ६ ते सायंकाळी ६ या कालावधीत उत्खनन केलेल्या वाळूची वाहतूक आता २४ तास करता येणार आहे, अशी घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी गुरुवारी विधानसभेत केली.

परराज्यातील वाळूला हे वेळेचे बंधन नव्हते. तसेच इतर गौणखनिजांनाही चोवीस तास वाहतुकीची परवानगी होती. तसेच आता राज्यात विविध प्रकल्पांचे काम वेगाने सुरू आहे. त्यासाठी वाळूची मोठ्या प्रमाणात गरज असल्याने हा निर्णय घेण्यात आल्याचे बावनकुळे म्हणाले. सद्य:स्थितीत सकाळी ६ ते सायंकाळी ६ या वेळेतच वाळूचे उत्खनन परवानगीने होते; पण दिवसभरात साठवलेली वाळू रात्री उचलता न आल्यामुळे वाहतूक क्षमतेचा योग्य उपयोग होत नाही आणि त्यामुळे अवैध वाहतूक वाढते. राज्य सरकारने कृत्रिम वाळूचे एम सॅण्ड धोरण अमलात आणले आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात त्यासाठी ५० क्रशर देण्यात आले आहेत. त्याची आता ‘एसओपी’ तयार असून भविष्यात नैसर्गिक वाळूवरील अवलंबित्व संपणार असल्याचेही बावनकुळे म्हणाले.

‘...तर अशांना तुरुंगात टाकू’

 कोण कोणाच्या नावाचा वापर करतो, हे आपल्याला माहीत नाही. जर कुणी माझ्या किंवा मुख्यमंत्र्यांच्या नावाचा गैरवापर करीत असेल तर थेट पोलिस ठाण्यात ‘एफआयआर’ दाखल करा. आम्ही अशांना तुरुंगात टाकू, असा इशाराही त्यांनी दिला.

घरपोच वाळू धोरण

घरकुल योजनेतील लाभार्थ्यांना रॉयल्टीद्वारे मोफत वाळू तर दिलीच जाईल; पण ती घरपोच पोहोचविण्याबाबत स्वतंत्र धोरण तयार करता येईल का, यावर सरकार सकारात्मक विचार करीत आहे.

वाळूचा साठा अनेक ठिकाणी दूर आहे,  या अडचणी लक्षात घेता, महसूल विभागाने मुख्यमंत्री आणि अर्थविभागाच्या सहकार्याने नव्या ‘घरपोच वाळू वाहतूक धोरणा’चा विचार करण्यास सुरुवात केली आहे.

नवीन वाळू धोरणामुळे चंद्रपूर जिल्ह्यातील पहिल्या निविदेतूनच राज्याला १०० कोटी रॉयल्टी मिळाली आहे, अशी माहिती महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी दिली.

घाट व मार्गांवर सीसीटीव्ही बसविणार

प्रत्येक वाळूघाटाचे जिओ-फेन्सिंग केले जाणार आहे.  घाट व मार्गांवर सीसीटीव्ही बसविणार. वाळू वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना जीपीएस डिव्हाइस अनिवार्य करणार.

नैसर्गिक वाळूची मर्यादा लक्षात घेऊन, शासनाने कृत्रिम वाळू धोरण राबविण्याचा घेतला निर्णय. प्रत्येक जिल्ह्यात ५० क्रशर युनिट्स उभारणार.  त्यासाठी ५ एकर जमीन.