एमआयडीसीच्या भूखंडांवर होणार 10 ईएसआय रुग्णालये, कामगारांना मिळणार सोयी-सुविधा

सोयी-सुविधा मिळाऔद्योगिक वसाहतीमधील कामगारांना आरोग्यविषयक व्यात म्हणून ‘ ईएसआय’ला रुग्णालये उभारण्यासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळातर्फे १० ठिकाणी भूखंड उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय  महामंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.

मुंबई : सोयी-सुविधा मिळाऔद्योगिक वसाहतीमधील कामगारांना आरोग्यविषयक व्यात म्हणून ‘ ईएसआय’ला रुग्णालये उभारण्यासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळातर्फे १० ठिकाणी भूखंड उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय  महामंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
 उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली एमआयडीसीची ३८८ वी बैठक सह्याद्री अतिथिगृह येथे झाली. सिन्नर, तळोजा, पनवेल, पालघर, जळगाव, औरंगाबाद, रायगड, रोहा, चाकण तसेच सातारा येथे भूखंड वाटप करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
एमआयडीसीत निवासी प्रकल्पांसाठी सवलती
महामंडळाच्या औद्योगिक क्षेत्रातील निवासी प्रकल्पांत अतिरिक्त चटई क्षेत्र निर्देशांकासाठी महामंडळाच्या दराप्रमाणे आकारणी केली जाईल. तसेच अतिरिक्त चटई क्षेत्र अधिमूल्याच्या बाबतीत ५० टक्के सवलत देण्यास मंजुरी देण्यात आली. या निर्णयामुळे कामगार वर्गाला कामाच्या ठिकाणांजवळ घरे उपलब्ध होऊ शकतील. या बैठकीला उद्योग राज्यमंत्री आदिती तटकरे, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव वेणुगोपाल रेड्डी, एमआयडीसीचे सीईओ डॉ. पी. अन्बलगन, आदी उपस्थित होते. 

महामंडळाच्या बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय 
महामंडळातील अग्निशमन केंद्रातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना कर्तव्य बजावताना वीरमरण आल्यास त्यांच्या कुटुंबीयांना २५ लाख रुपये दिले जातील. त्यांना शहिदाचा दर्जा देण्याबाबत राज्य शासनास प्रस्ताव देणार.
अंजग (ता. मालेगाव) (टप्पा क्रमांक ३) येथील औद्योगिक भूखंडाचे दर कमी करण्यास मंजुरी.
नाशिक जिल्ह्यातील दिंडोरी औद्योगिक वसाहतीतील भूखंडाचे दर १० टक्क्यांनी कमी.
कोविडच्या पार्श्वभूमीवर विविध उद्योगांकडे प्रलंबित असलेल्या महामंडळाच्या थकबाकीत २५ टक्के सवलत.
लातूर येथील केंद्र शासनाच्या रेल्वे कोच फॅक्टरीवरील अतिरिक्त आकार माफ केला. 
विरार-डहाणूरोड रेल्वेमार्ग करण्याच्या प्रस्तावास रेल्वे बोर्डातर्फे मंजुरी दिली आहे. या प्रकल्पासाठी तारापूर औद्योगिक क्षेत्रातील मौजे खैरा बोईसर येथील जमीन हस्तांतरणास मंजुरी.
कोल्हापूर जिल्ह्यातील चंदगड येथे उपजिल्हा रुग्णालय व ट्रामा केअर सेंटरसाठी भूखंड उपलब्ध करून देणार.
तळेगाव (टप्पा क्रमांक ४) व दिघी माणगाव येथील औद्योगिक नवनगरी वॉक टू वर्क या संकल्पनेवर  उभारण्याचा निर्णय.
लातूर येथे कार्यरत असलेल्या केंद्रीय राखीव पोलीस दलाच्या प्रशिक्षण केंद्राचा विकास कालावधी वाढविला व त्यासाठी आवश्यक विलंब शुल्क व प्रशमन शुल्क माफ करण्यात आले.