मुंबई : पुण्यातील इंद्रायणी नदीवरील धोकादायक कुंडमळा पूल तोडून नवा पूल बांधण्यासाठी सरकारने ८ कोटी रुपये मंजूर केले होते. मात्र, पैसे मंजूर झाल्यानंतर हा पूल तोडून तो नव्याने बांधण्यात दिरंगाई झाल्याची कबुली सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांनी विधान परिषदेत दिली.
आ. सुनील शिंदे यांनी १५ जूनला कुंडमळा लोखंडी पूल कोसळून चार पर्यटकांचा मृत्यू तर, अनेक जण जखमी झाले. काही पर्यटक वाहून गेले तर काही जण पुलाखाली दबले गेले. या प्रकरणी त्रिसदस्यीय समिती चौकशी अहवाल कधी देणार? असा प्रश्न लक्षवेधीच्या माध्यमातून विचारला. मंत्री भोसले यांनी हा पूल ३० वर्षांपूर्वी बांधण्यात आला होता. त्यावर धोकादायक असल्याचा फलकही ग्रामपंचायतीने लावला होता. आता हा पूल सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या ताब्यात नव्हता.
सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करा
कुंडमळा पूल दुर्घटनेची चौकशी पूर्ण होण्याआधी संबंधित दोषी अधिकाऱ्यांवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करा, अशी मागणी विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी प्रश्नादरम्यान केली.
हा पूल नव्याने बांधण्यापूर्वी दोन्ही बाजूला फुटपाथ बांधण्याची मागणी गावकऱ्यांनी केली होती, असे त्यांनी सांगितले. या दुर्घटनेच्या चौकशीसाठी सचिव स्तरावर त्रिसदस्यीय समिती स्थापन केली आहे. समितीचा अहवाल १५ दिवसांत येणार असून त्यानंतर दोषींवर कारवाई करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.
नैसर्गिक आपत्तीग्रस्तांना पंचनामे पूर्ण होताच मदतीचे वाटप
राज्यात अवकाळी पाऊस, वादळी वारे आणि वीज पडण्याच्या घटनांमुळे शेती व
अन्य नुकसानीचे भरपाई पंचनामे पूर्ण झाल्यानंतर तातडीने करण्यात येतील, अशी माहिती मदत व पुनर्वसनमंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी मंगळवारी विधान
परिषदेत दिली. आ. राजेश राठोड, अभिजीत वंजारी यांनी अवकाळी पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देण्याची मागणी तारांकित प्रश्नाद्वारे केली. यावर मकरंद जाधव-पाटील यांनी ही माहिती दिली.