मुंबई : भाजपला राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार अस्थिर करण्यात कोणताही रस नाही. राज्यात सरकार स्थापन करण्याची आम्हाला कोणतीही घाई झालेली नाही. आमचे संपूर्ण लक्ष महाविकास आघाडी कोरोनाचा सामना करण्याकडे आहे. हे सरकार अंर्तविरोधामुळेच पडेल, असे विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रपरिषदेत सांगितले.
राज्यातील सरकारमध्ये आम्हाला निर्णय घेण्याचे अधिकार नाहीत, हे काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांचे विधान आश्चर्यकारक असून जबाबदारीपासून पळ काढण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. कोरोनाची परिस्थिती हाताळण्यात राज्य सरकार अपयशी ठरते आहे. हे पाहून ते आता संपूर्ण खापर शिवसेना आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यावर फोडत आहेत, असेही फडणवीस म्हणाले.
भाजपा नेते सुब्रमण्यम स्वामी, खा. नारायण राणे यांनी राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी केली आहे, याबाबत फडणवीस म्हणाले, राणे थेट बोलतात. अन्याय दिसत असल्याने ते बोलले असावेत; पण भाजपला राजकारणात रस नाही. सरकार स्थापन करण्याची कोणतीही घाई आम्हाला झालेली नाही. भाजपच्या आमदारांना तातडीने मुंबई करण्यास सांगण्यात आले असल्याच्या वृत्ताचा त्यांनी इन्कार केला.
राज्यपालांकडे जाण्यात काहीही गैर नाही. सध्याच्या काळात मी फक्त चारवेळा राजभवनात गेलो आहे. विरोधी पक्षनेता म्हणून तो माझा अधिकार आहे आणि कर्तव्यदेखील. राज्यपाल शोभेची वस्तू नाहीत, घटनात्मकदृष्ट्या ते राज्याचे प्रमुख आहेत.
केंद्राने काय दिले, ही घ्या आकडेवारी
केंद्र सरकारने महाराष्ट्राला वेगवेगळ्या पद्धतीने २ लाख ७० हजार कोटी रुपये दिले असल्याचा दावा फडणवीस यांनी केला. पॅकेजमधील विभाजित खर्चातून ७८,५०० कोटी रुपये राज्याला मिळतील. कापसासह शेतमाल खरेदीसाठी ९०६९ कोटी, पीपीई किट, मास्क, रेशन आणि स्थलांतरित मजुरांसाठी २८ हजार कोटी दिले. ४,५९२ कोटी रुपयांचे अन्नधान्य मोफत दिले. श्रमिक रेल्वेवर ३०० कोटी खर्च केले. १ लाख ६० हजार कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्याची मर्यादा उपलब्ध करून दिल्याचे ते म्हणाले.
नेमकी आकडेवारी द्या - पृथ्वीराज चव्हाण
फडणवीस यांनी महाराष्ट्राच्या वाट्याचे सगळेच पैसे थेट राज्य सरकारच्या तिजोरीत येणार आहेत, असे भासविले आहे. मात्र पॅकेजमध्ये फक्त २ लाख कोटी हे रोख (फिस्कल स्टीम्युलस) व उर्वरित कर्जाच्या स्वरूपातील (मॉनेटरी स्टीम्युलस) आहे. महाराष्ट्राला जास्तीत जास्त २० हजार कोटी मिळू शकतात, असे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सांगितले.
केंद्राची मदत उपकार नव्हे - जयंत पाटील
केंद्र सरकारने राज्याला कर काढण्याची मुभा तीन वरून पाच टक्के केली. पण अनेक अडथळे निर्माण करून ठेवले आहेत, पण फडणवीस जणूकाही केंद्राने राज्याला भरपूर निधी दिला असा आव आणला आहे, अशी टीका राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष आणि जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी केली आहे. ते म्हणाले, साथ नसती तरीही विविध योजनांसाठी केंद्र सरकारने पैसे दिलेच असते. कापसाच्या गाठीच्या गाठी पडून आहेत. त्या जरी केंद्र सरकारने खरेदी केल्या तरी शेतकऱ्यांना मदत होईल.