मुंबई : गुजरात सरकारची एकूणच अनास्था लक्षात घेऊन दोन मोठे नदी जोड प्रकल्प उभे करण्यासाठी आता महाराष्ट्र शासन खुल्या बाजारातून निधीची उभारणी करणार असल्याचे विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले
केंद्र सरकारच्या नदीजोड प्रकल्पांतर्गत २०१० मध्ये महाराष्ट्र शासन आणि गुजरात शासन यांच्यात दोन नदीजोड प्रकल्पाबाबत करार करण्यात आले होते. त्यात दमणगंगा-पिंजाळ नदीजोड प्रकल्पाचा समावेश होता. या प्रकल्पाद्वारे ५७९ एमएमक्यूब पाणी पिंजाळ धरणात बोगद्याद्वारे दमणगंगा नदीतून आणण्याच्या प्रकल्पाचा समावेश होता. या प्रकल्पावर २७४६ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. या प्रकल्पाद्वारे मुंबईला ३१६ एमएमसी अतिरिक्त पाणी मिळेल आणि त्यामुळे मुंबई शहराची २०६० पर्यंतची पाण्याची गरज भागू शकणार आहे. त्याबदल्यात नारपार प्रकल्पातून महाराष्ट्र ४४० एमएमक्यूब पाणी गुजरातला देईल.
दुसरा पार-तापी-नर्मदा हा प्रकल्प असून त्यावर १० हजार २११ कोटी रुपये खर्च येणार आहे. या नदीजोड प्रकल्पामुळे उपलब्ध होणाऱ्या १३३० एमएमक्यूब पाणीसाठ्यापैकी गुजरातला ८९६ एम एम क्यूब तर महाराष्ट्राला ४३४ एम एम क्यू पाणी मिळेल. त्या बदल्यात गुजरातकडून महाराष्ट्राच्या तापी खोºयात ४३४ एमएमक्यूब पाणी सोडण्यात येईल.
या दोन्ही प्रकल्पासंदर्भातील त्रिपक्षीय करारासाठीच्या करारनाम्याचा मसुदा महाराष्ट्र शासनाने २०१७ मध्येच केंद्र सरकारला सादर केला होता. मात्र गुजरातकडून त्याबाबत कुठलीही हालचाल झाली नाही. त्यामुळे हे प्रकल्प रेंगाळले. आता या दोन्ही प्रकल्पासाठी स्वत:चा निधी उभारून त्यांचा फायदा महाराष्ट्राला मिळवून द्यायचा अशी भूमिका मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज येथे झालेल्या बैठकीत घेण्यात आली. मुंबई शहराची पाण्याची गरज लक्षात घेता मुंबई महापालिका दमणगंगा-पिंजाळ प्रकल्पासाठी आर्थिक योगदान देईल. या प्रकल्पांसाठी कुठल्या माध्यमातून निधी उभारता येऊ शकेल याविषयीचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेसाठी आणण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी आजच्या बैठकीत दिले अशी माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली. आधीच्या योजनेनुसार केंद्र सरकार ९० टक्के निधी देणार होते