मोनो-मेट्रोच्या कामांसाठी आयुक्तांच्या परवानगीची गरज नाही, बांधकाम नियंत्रण नियमावलीत केला बदल

मुंबई महानगर प्रदेशातील उपरोक्त पालिकांप्रमाणेच नागपूर, पुणे, पिंपरी-चिंचवडसह पिंपरी-चिंचवड नवनगर प्राधिकरण व नवी मुंबईतील सिडकोच्या बांधकाम विकास नियंत्रण विकास नियमावलीत केला आहे.

नारायण जाधव 

ठाणे : मुंबईतील मोनो आणि मेट्रोचा विस्तार आता महानगर प्रदेशातील नवी मुंबईसह ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, मीरा-भार्इंदर, भिवंडीसह पनवेल आणि सिडको क्षेत्रात होत आहे. या मेट्रोच्या कामाला गती मिळावी यासाठी संबंधित मेट्रोच्या तत्सम कामांसाठी त्या त्या महापालिकांच्या आयुक्तांची किंवा सिडकोच्या व्यवस्थापकीय संचालकांच्या परवानगीची गरज भासणार नाही. तसा बदलच राज्याच्या नगरविकास खात्याने नवीन वर्षाच्या सुुरुवातीला केला आहे.

मुंबई महानगर प्रदेशातील उपरोक्त पालिकांप्रमाणेच नागपूर, पुणे, पिंपरी-चिंचवडसह पिंपरी-चिंचवड नवनगर प्राधिकरण व नवी मुंबईतील सिडकोच्या बांधकाम विकास नियंत्रण विकास नियमावलीत केला आहे. मुंबई महानगर प्रदेशासह नागपूर आणि पुणे महानगर प्रदेशातील सार्वजनिक वाहतुकीत सुरळीतपणा आणून जनतेस आरामदायक आणि वातानुकूलित प्रवासासाठी मेट्रो आणि मोनो रेल्वेसह लाईट रेल प्रकल्पांना परवानगी देण्यात आली आहे. यात मुंबईसह नवी मुंबई, ठाणे, पुणे आणि नागपूर परिसरात काही प्रकल्पांचे काम वेगाने सुरू आहे. तर काही प्रस्तावित आहेत. ठाणे जिल्ह्यात वडाळा ते कासारवडवली-गायमुख, ठाणे-भिवंडी-कल्याण, दहीसर-मीरा रोड असे मार्गांचे काम सुरू झाले आहे. तर कल्याण-तळोजा मार्ग प्रस्तावित आहे. नवी मुंबई मेट्रोचे कामही प्रगतिपथावर आहे. मात्र, मेट्रो प्राधिकरणास विविध परवानगींसाठी पालिकांच्या आयुक्तांची मंजुरी घ्यावी लागते. यामुळे मेट्रोच्या विकासात अडथळे निर्माण होत आहेत.

एमएमआरडीए नियोजन प्राधिकरण
मुंबई प्रदेशातील सिडकोची मेट्रो वगळता इतर १२ मेट्रो प्रकल्पांना गती मिळावी म्हणून एमएमआरडीएची नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती केली आहे. यामुळे त्या त्या मेट्रोचे मार्ग आखणे, भूसंपादन करणे, पुनर्वसन करणे, निधी उभा करणे याचे सर्व अधिकार एमएमआरडीएला बहाल केले आहेत.

लोकप्रतिनिधींकडून विरोध होण्याची शक्यता
मोनो-मेट्रोच्या कामांसाठी आयुक्तांची परवानगी लागणार नसल्याने त्या त्या शहरांत कोणत्या ठिकाणी तिची कोणती कामे सुरू आहेत, हे कळणे कठीण होणार असून याचा परिणाम त्या त्या ठिकाणच्या पायाभूत सुविधांवर होणार आहे. शासनाने जरी रीतसर हरकती व सूचना मागवून हा निर्णय घेतला असला तरी यामुळे असंख्य लोक बाधित होणार आहेत. यामुळे सर्व महापालिकांतील लोकप्रतिनिधींकडून यास विरोध होण्याची शक्यता आहे.

महापालिका आयुक्तांचे अधिकार छाटले
नवीन वर्षाच्या सुरुवातीलाच शासनाने घेतलेल्या निर्णयानुसार मेट्रोच्या कोणत्याही कामांसाठी वा वास्तू बांधण्यासाठी त्या त्या शहरांच्या आयुक्तांच्या परवानगीची गरज भासणार नाही. या कामांमध्ये मेट्रो मार्ग, भुयारी व इलेव्हेटेड स्टेशन, चेक पोस्ट, जिने, पादचारी मार्ग, मेट्रोचा नियंत्रण कक्ष, प्रशासकीय भवन, प्रशिक्षण केंद्र, कार्यशाळा, स्टॅबलिंग यार्ड, कार डेपो, चढ-उतार स्टेशन, जलशुद्धीकरण केंद्र, सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र, जनरेटर रूम, सब स्टेशन, वाहनतळ, भुयारी मार्ग, लिफ्ट, फायर लिफ्ट,पॅसेज, गेस्ट हाउस यांसह मेट्रो-मोनोला लागणाऱ्या तत्सम कामांचा समावेश आहे.