कामगार कायद्यात सरसकट बदल नाही

कामगार कायद्यांमध्ये सरसकट बदल करण्याचा राज्य शासनाचा कोणताही मानस नसल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधान परिषदेत स्पष्ट केले.

मुंबई : कामगार कायद्यांमध्ये सरसकट बदल करण्याचा राज्य शासनाचा कोणताही मानस नसल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधान परिषदेत स्पष्ट केले. कायद्यातील बदलापूर्वी कामगार संघटना आणि सर्व पक्षांना विश्वासात घेऊनच बदल करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.
शिवसेना आमदार नीलम गोऱ्हे यांनी याबाबतचा तारांकित प्रश्न मांडला होता. कामगार कायद्यात तब्बल ५४ दुरुस्त्या करण्यात आल्यामुळे कामगारांना त्याचे दुष्परिणाम भोगावे लागत असल्याचे गोऱ्हे यांनी सांगितले. त्यावर मुख्यमंत्री म्हणाले की, कामगार कायद्यात कोणत्याही प्रकारे सरसकट बदल करण्याचा सरकारचा विचार नाही. कामगार कायद्यात सुधारणा करण्यापूर्वी सर्वांशी चर्चा करण्यात येईल. माथाडी कायद्याचा दुरुपयोग करून मोठ्या प्रमाणावर दलाल तयार झाले आहेत. त्यामुळे या कायद्याचा आढावा घेतला जात आहे. माथाडी कायदा रद्द न करता या दलालांना चाप लावण्यात येईल. यासाठी माथाडी संघटनांशी चर्चा करण्यात येईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी या वेळी दिले. (प्रतिनिधी)

१मुंबई येत्या तीन वर्षांत मुंबईसह राज्यातील पोलिसांच्या घराचा प्रश्न सोडविण्यासाठी आराखडा बनविण्यात येणार असून, या प्रकल्पांसाठी मुंबईत चार, तर अन्यत्र तीन एफएसआय देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत दिली.

२राज्यातील पोलिसांसाठी नवीन घरबांधणी आणि जुन्या वसाहतींच्या दुरुस्तीबाबत भाजपाचे विजय गिरकर यांनी तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावर मुख्यमंत्री म्हणाले की, गेल्या २० वर्षांत पोलिसांसाठी १९ हजार घरे बांधण्यात आलेली आहेत. गेल्या तीन वर्षांत पोलिसांच्या गृहप्रकल्पासाठी पोलीस कल्याण मंडळाला ५३५ कोटी रुपये देण्यात आलेले आहेत. त्याचबरोबर पोलीस मंडळाकडून बांधण्यात येत असलेल्या अन्य प्रकल्पांना निधीही देण्यात येणार आहे. शिवाय जमीन खरेदी व बांधकामासाठी आवश्यकता भासल्यास ‘हुडको‘कडून ५०० कोटींचा निधी उभारण्याची परवानगी महामंडळास देण्यात आली आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

३मुंबईतील जुन्या व मोडकळीस आलेल्या पोलीस वसाहतींच्या दुरुस्ती व पुनर्विकासाचे काम हाती घेण्यात येणार आहे. बीबीडी चाळींच्या पुनर्विकासाच्या अनुषंगाने धोरण तयार करण्यात येत आहे. याबाबत अंतिम आराखडा तयार झाल्यानंतर माहिती देण्यात येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

४पोलिसांना स्वत:च्या मालकीची घरे मिळावीत, यासाठी राज्य सरकारकडून सवलतीच्या दरात गृहकर्ज देण्याचा विचार आहे. त्यासाठी उपलब्ध घरे, घरांची गरज आणि जमिनीच्या उपलब्धतेचा अभ्यास करून योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी या वेळी जाहीर केले.