राज्य सरकार, महापालिकेत २० वर्षे समन्वय बैठक नाही; मुख्यमंत्र्यांना बैठकीसाठी पत्राद्वारे विनंती करणार

केंद्र व राज्य सरकार यांच्याकडे मुंबई महापालिकेची साडेचार हजार कोटी रुपयांची पाणी व वीज करापोटी थकबाकी आहे.

मुंबई : पालक संस्था असल्याने मुंबईच्या नियोजनाची जबाबदारी महापालिकेवर आहे. त्यामुळे शहरातील विकास कामे सुरळीत पार पडावी, यासाठी राज्य सरकार आणि महापालिकेत दरवर्षी समन्वय बैठक होत असते. मात्र, गेली २० वर्षे या बैठकीला मुहूर्तच मिळालेला नाही. याचा परिणाम मात्र विकास कामांवर होताना दिसून येत आहे.

यापूर्वी समन्वय समितीची बैठक २००१ मध्ये २० वर्षांपूर्वी मुंबईच्या तत्कालीन महापौर हरेश्वर पाटील व मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्या काळात महापालिका मुख्यालयात घेण्यात आली होती. त्यानंतर, सुनील प्रभू, शुभा राऊळ यांनी आपल्या महापौरपदाच्या कारकिर्दीत समन्वय समितीच्या बैठकीसाठी प्रयत्न केले होते, पण राज्य सरकारकडून वेळ न मिळाल्यामुळे ही बैठक होऊ शकली नाही.
मात्र, यावेळेस राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आले आहे. शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्रिपदी आहेत.

महापालिकेतही शिवसेनेची सत्ता असल्याने ही बैठक यावेळेस तरी पार पडेल, अशी आशा व्यक्त होत आहे. याबाबत विचारले असता, ही बैठक घेण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांना पत्राद्वारे विनंती करणार असल्याचे, महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी सांगितले.

या प्रमुख प्रकल्पांवर होईल चर्चा
- केंद्र व राज्य सरकार यांच्याकडे मुंबई महापालिकेची साडेचार हजार कोटी रुपयांची पाणी व वीज करापोटी थकबाकी आहे. वारंवार मागणी करूनही विविध शासकीय कार्यालय थकबाकी देत नसल्याबाबत चर्चा.
- कोस्टल रोड प्रकल्प, महालक्ष्मी रेसकोर्स येथे थीम पार्क अशा काही महत्त्वाच्या व शिवसेनेच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांना गती देता येईल, याबाबत चर्चा.
- गारगाई, पिंजाळ पाणी प्रकल्प, बेस्ट उपक्रमाला करामध्ये सवलत मिळविणे.
- पाचशे चौ. फुटांच्या मालमत्तांना करमाफी, सातशे चौ. फुटांच्या मालमत्तांना करात सूट मिळवून देणे.