बकरी ईद कुर्बानीबाबत दिलेल्या आदेशात बदल नाही

उच्च न्यायालयाने आधी दिलेल्या आदेशात बदल करण्यास ठाम नकार दिला.

मुंबई : प्रार्थनास्थळांच्या एक किमी परिघातील सोसायट्यांच्या आवारात प्राण्यांचा बळी देण्यास बंदी घातलेल्या आदेशात बकरी ईदसाठी तात्पुरती सुधारणा करावी, अशी विनंती करणाऱ्या काही याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या. मात्र, उच्च न्यायालयाने आधी दिलेल्या आदेशात बदल करण्यास ठाम नकार दिला.

दोन दिवसांपूर्वीच उच्च न्यायालयाने प्रार्थनास्थळांच्या एक किमी परिघातील रहिवासी सोसायट्यांच्या आवारात प्राण्यांचा बळी देण्याची परवानगी देऊ नये, असे मुंबई महापालिकेला स्पष्ट बजाविले होते. मात्र, दोनच दिवसांवर बकरी ईद आल्याने काही लोकांनी या आदेशात तीन दिवस सुधारणा करण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.

मुंबई उपनगरात सार्वजनिक ठिकाणी कुर्बानी देण्यासाठी पुरेशी सोय नसल्याने कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. सार्वजनिक ठिकाणी कुर्बानी देण्यासाठी गर्दी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे काही लोक त्यांच्या अधिकारापासून वंचित राहतील. प्रार्थनास्थळांच्या एक किमी परिघात कुर्बानी देण्यास मनाई केल्याने तेथील रहिवाशांना बकरी किंवा मेंढी घेऊन सार्वजनिक कत्तलखान्यात जावे लागेल. नागरिकांना नाहक त्रास सोसावा लागेल, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड. रिझवान मर्चंट यांनी न्या. एस. सी. धर्माधिकारी व न्या. गौतम पटेल यांच्या खंडपीठापुढे केला.

तसेच कुर्बानी देण्यासाठी सोसायटीकडून ‘ना-हरकत’ प्रमाणपत्र घेण्याची सक्ती करू नये. कारण सोसायटीत अन्य समाजाचे सदस्य मुस्लीम सदस्यांपेक्षा अधिक असतील तर प्रमाणपत्र मिळण्याची शक्यता कमी आहे. त्यामुळे ही अटही शिथिल करावी, अशी विनंती मर्चंट यांनी न्यायालयाला केली.

महापालिकेच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अनिल साखरे यांनी न्यायालयाला सांगितले की, महापालिकेने बकरी ईदच्या तीन दिवसांत सुमारे अडीच लाख प्राण्यांचा बळी देण्यासाठी तयारी केली आहे. तसेच ५४ मांसाहारी बाजारपेठा निश्चित केल्या आहेत. तर ३६० मटन शॉप सुरू ठेवले आहेत. महापालिकेची बाजू ऐकल्यानंतर उच्च न्यायालयाने यापूर्वी दिलेल्या आदेशात सुधारणा करण्यास ठाम नकार दिला. हे शहर आणि येथील आरोग्य महत्त्वाचे आहे, असे नमूद केले़