गिरणी कामगारांच्या घरासाठी मुंबईत जागाच शिल्लक नाही! गृहनिर्माणमंत्र्यांची कबुली

ठाणे जिल्ह्यात म्हाडामार्फत घरे बांधणार

मुंबई : गिरणी कामगारांचे मुंबईतील घरांचे स्वप्न भंगले असून त्यांना आता मुंबईबाहेरच्या घरांसाठी प्रतीक्षा करावी लागेल. गिरणी कामगारांना मुंबईत घर देण्यासाठी मुंबई शहर आणि उपनगरात जागाच शिल्लक नसल्याची कबुली गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे यांनी शुक्रवारी विधानसभेत दिली.

मुंबईतील गिरणी कामगारांच्या घरांबाबत भाजपच्या सुनील राणे यांनी लक्षवेधी मांडली होती. चर्चेला उत्तर देताना सावे यांनी गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी मुंबईत जागा उपलब्ध नसल्याने त्यांना सवलतीच्या दरात म्हाडामार्फत घरे देण्यासाठी ठाणे जिल्हयातील ४३.४५ हेक्टर शासकीय जमिनी विनामूल्य उपलब्ध करून देण्याची बाब राज्य सरकारच्या विचाराधीन आहे. या जमिनीपैकी २१.८८ हेक्टर जमीन म्हाडामार्फत गिरणी कामगारांसाठी घरे बांधण्यास सुयोग्य आहे, असा अहवाल नुकताच ठाण्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडून मिळाल्याची माहिती दिली.

मुंबई महानगरपालिकेच्या हद्दीत एकूण ५८ बंद अथवा आजारी गिरण्यांपैकी ३२ खासगी मालकीच्या, २५ राष्ट्रीय वस्त्रोद्योग महामंडळाच्या आणि महाराष्ट्र राज्य वस्त्रोद्योग महामंडळाच्या एका गिरणीचा समावेश आहे. या ५८ पैकी ११ गिरण्यांमध्ये पुनर्विकासाचा प्रस्ताव मंजूर नसल्यामुळे म्हाडाचा वाटा निश्चित झालेला नाही. उरलेल्या ४७ गिरण्यांपैकी १० गिरण्यांमध्ये म्हाडाचा वाटा शून्य आहे. सद्य:स्थितीमध्ये ३३ गिरण्यांच्या १३.७८ हेक्टर जमिनीचा प्रत्यक्ष ताबा म्हाडाला मिळाला आहे. उर्वरित चार गिरण्यांचा मिळून १० हजार १९२ चौ.मी. जमिनीचा वाटा निश्चित झालेला आहे. मात्र अद्याप त्या जमिनाचा ताबा म्हाडाकडे हस्तांतरित झालेला नसल्याचे सावे यांनी सांगितले.

म्हाडाला ताबा मिळालेल्या जमिनीपैकी १५ हजार ८७० घरे गिरणी कामगारांना उपलब्ध करुन देण्यासाठी म्हाडाकडून सोडत काढण्यात आली. सोडतीतील १३ हजार ७६० गिरणी कामगारांची पात्रता निश्चित करण्यात आली असून, १० हजार २४७ गिरणी कामगारांना घरांचे वितरण करण्यात आले आहे. उर्वरित पात्र गिरणी कामगारांना घरे देण्याची कार्यवाही सुरू असल्याचे मंत्री म्हणाले.

मुंबई शहरामध्ये ९ गिरण्यांच्या जागेवर राष्ट्रीय वस्त्रोद्योग महामंडळाच्या ११ चाळी अस्तित्वात आहेत. त्यापेकी ७ चाळी उपकरप्राप्त आहेत. राष्ट्रीय वस्त्रोद्योग महामंडळाने उर्वरित बिगर उपकरप्राप्त चाळींना उपकर लागू करणे आणि या चाळींचा पुनर्विकास म्हाडामार्फत करण्याची गृहनिर्माण विभागास विनंती केली आहे. राष्ट्रीय वस्त्रोद्योग महामंडळाच्या विनंतीनुसार बिगर उपकरप्राप्त चाळींना उपकर लागू करण्याबाबतचा प्रस्ताव म्हाडाने दिला असून तो विचाराधीन असल्याचे गृहनिर्माण मंत्र्यांनी स्पष्ट केले.