‘त्या’ व्यावसायिकाविरोधात एसआयटी नाही; सरकारच्या आदेशाला हायकोर्टाची स्थगिती

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पोलिस महासंचालकांना अग्रवाल यांच्यावरील गुन्ह्यांची चौकशी करण्यासाठी पोलिस महासंचालकांना तीन आठवड्यांत एसआयटी स्थापण्याचे आदेश दिले.

मुंबई - भाजप आमदार प्रशांत बंब यांनी विधानसभेत प्रश्न विचारल्यानंतर भाईंदर येथील व्यावसायिक श्यामसुंदर अग्रवाल यांच्यावरील आरोपांची चौकशी करण्यासाठी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एसआयटी नेमण्याचे आदेश दिले. मात्र, उच्च न्यायालयाने बुधवारी या आदेशाला स्थगिती दिली.

अग्रवाल यांचा संजय पुनमिया यांच्याशी व्यावसायिक वाद आहे. अग्रवाल व पुनमिया यांनी एकमेकांविरोधात अनेक तक्रारी केल्या आहेत. पुनमिया यांच्यावरील आरोपांची चौकशी करण्यासाठी एसआयटी नेमण्यात यावी, याकरिता अग्रवाल यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असतानाच पुनमिया यांचे निकटवर्तीय व भाजपचे आमदार प्रशांत बंब यांनी अग्रवाल यांच्याशी संबंधित प्रश्न विधानसभेत उपस्थित केले आणि त्या प्रश्नांना उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पोलिस महासंचालकांना अग्रवाल यांच्यावरील गुन्ह्यांची चौकशी करण्यासाठी पोलिस महासंचालकांना तीन आठवड्यांत एसआयटी स्थापण्याचे आदेश दिले.

या आदेशाला अग्रवाल यांनी ॲड. संदेश पाटील यांच्याद्वारे उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. कोणतेही प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना त्याबाबत विधानसभेत प्रश्न उपस्थित करू शकत नाही, असा नियम असतानाही बंब यांनी ‘कॅश फॉर क्युरी’ तत्त्वावर अग्रवाल यांच्याशी संबंधित प्रश्न विधानसभेत उपस्थित केला, अशी माहिती ॲड. संदेश पाटील यांनी न्यायालयाला दिली. 

बंब यांच्या निवडणुकीच्या उमेदवारी अर्जात त्यांनी संजय पुनमिया यांच्याकडून अडीच लाख रुपये कर्ज घेतल्याचे नमूद केले आहे. तसेच एका जमिनीच्या मालकीमध्ये त्यांची भागीदारी आहे, असे पाटील यांनी न्यायालयाला सांगितले. न्या. अतुल चांदुरकर व न्या. जितेंद्र जैन यांनी त्यांचा युक्तिवाद ग्राह्य धरत देवेंद्र फडणवीस यांच्या अग्रवाल यांच्याविरोधात एसआयटी स्थापण्याच्या आदेशाला स्थगिती दिली. अग्रवाल यांच्यावर दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्यांची चौकशी सुरू राहील, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. याआधी न्यायालयाने बंब यांनी केलेली याचिका फेटाळली. विधानसभेत झालेल्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देता येत नाही, असे बंब यांनी याचिकेत म्हटले होते. मात्र, न्यायालयाने त्यांचा अर्ज फेटाळला.