विरोधी पक्षनेतेपद नाहीच, आता प्रतोदांचा मंत्रिपदाचा दर्जाही जाणार; सरकारची सदस्य संख्येची अट

विधानसभा आणि विधानपरिषदेत विरोधी पक्षनेतेपदासाठी विरोधक संघर्ष करत असताना आता विरोधी पक्षांच्या प्रतोदांना मिळणारा मंत्रिपदाचा दर्जा तसेच त्या अनुषंगाने मिळणाऱ्या इतर सुविधांपासून वंचित राहावे लागणार आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : विधानसभा आणि विधानपरिषदेत विरोधी पक्षनेतेपदासाठी विरोधक संघर्ष करत असताना आता विरोधी पक्षांच्या प्रतोदांना मिळणारा मंत्रिपदाचा दर्जा तसेच त्या अनुषंगाने मिळणाऱ्या इतर सुविधांपासून वंचित राहावे लागणार आहे. सत्ताधारी पक्षांच्या व्यतिरिक्त ज्या पक्षांच्या विधानसभा आणि विधानपरिषदेतील सदस्य संख्येच्या १० टक्के सदस्य असतील त्यांनाच मंत्रिपदाचा दर्जा, विविध सुविधा मिळतील, अशी अट राज्याच्या संसदीय कार्य विभागाने घातली आहे. यासंदर्भातील शासन निर्णय बुधवारी जारी करण्यात आला.

नोव्हेंबर २०२४ मध्ये  १५वी विधानसभा गठित झाल्यापासून विधानसभेत विरोधी पक्षनेता नाही.  महाविकास आघाडीतील एकाही घटक पक्षाकडे  विधानसभा सदस्य संख्येच्या १० टक्के आमदार नसल्याने विरोधी बाकावरील महाविकास आघाडीची विरोधी पक्षनेते पदाची मागणी मान्य झाली नाही. गेल्यावर्षी ऑगस्टमध्ये उद्धवसेनेचे अंबादास दानवे यांची मुदत संपल्याने विधान परिषदेतील  विरोधी पक्षनेतेपदही रिक्त आहे. काँग्रेसच्या प्रज्ञा सातव यांच्या राजीनाम्यामुळे काँग्रेसचे विधान परिषदेतील संख्याबळ घटले आहे. त्यामुळे नजीकच्या काळात काँग्रेसला विधान परिषदेत विरोधी पक्षनेतेपद मिळण्याची चिन्हे नाहीत.

नव्या निर्णयानुसार ‘त्यांना’ सुविधा मिळणार नाही  

विधानसभा आणि विधानपरिषदेत प्रत्येक पक्षाचा एक मुख्य प्रतोद आणि एक प्रतोद असतो. मुख्य प्रतोदला कॅबिनेट, तर प्रतोदला राज्यमंत्रिपदाचा दर्जा देण्याचा निर्णय २०१७ साली घेण्यात आला होता.  

त्याचबरोबर मुख्य प्रतोद २५ हजार, तर प्रतोद यांना २० हजार रुपये प्रतिमाह मानधन, मुंबईतील अधिवेशनासाठी अनुक्रमे २५ हजार आणि २० हजार वाहन भत्ता, तसेच नागपूर अधिवेशनात वाहन व्यवस्था दिली जाते.  याशिवाय अधिवेशन कालावधीत विधानभवनात कार्यालय, दूरध्वनी सेवा, एक स्वीय सहायक, एक लिपीक-टंकलेखक, एक शिपाई अशा सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातात. 

मात्र, आता विरोधातील कोणत्याही पक्षाकडे विधानसभा आणि विधानपरिषदेत १० टक्के संख्याबळ नसल्याने त्यांना नव्या निर्णयानुसार विरोधी पक्षांच्या प्रतोदांना या सुविधा मिळणार नाहीत.