...तर मुंबईत पावाचा तुटवडा? इराणी बेकर्स असोसिएशनने व्यक्त केली भीती

वायुप्रदूषण टाळण्यासाठी लाकूड आणि कोळशाचा वापर करुन चालवण्यात येणाऱ्या बेकऱ्यांच्या भट्ट्या बंद करण्याचा तसेच भट्ट्यांसाठी पर्यायी इंधनाचा वापर करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

मुंबई

वायुप्रदूषण टाळण्यासाठी लाकूड आणि कोळशाचा वापर करुन चालवण्यात येणाऱ्या बेकऱ्यांच्या भट्ट्या बंद करण्याचा तसेच भट्ट्यांसाठी पर्यायी इंधनाचा वापर करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. मात्र, या निर्देशांचे पडसाद बेकरी उद्योगात उमटले आहेत. लाकूड आणि कोळसा भट्टीच्या ओव्हनवर बंदी घातल्याने चहा तसेच वडापावांसाठी लागणाऱ्या पावांचा पुरवठा विस्कळीत होईल, अशी भीती इराणी बेकर्स असोसिएशनने व्यक्त केली आहे. 

मुंबईतील अनेक बेकऱ्या इराणी कॅफे हे ५० ते १०० वर्षे जुने आहेत. या बेकऱ्यांमधील भट्ट्या या लाकडाचा वापर करुन पेटवता येतील, अशा विशिष्ट पद्धतीने तयार केल्या आहेत. बेकऱ्यांमध्ये निर्माण होणारा धूर बाहेर सोडण्यासाठी स्थानिक प्रशासनाच्या नियमांनुसार चिमण्याही बसवल्या आहेत. मात्र, आता भट्ट्यांमध्ये बदल करण्यासाठी किमान दोन वर्षे आवश्यक आहेत. अल्पावधीत बेकऱ्यांमध्ये पर्यायी इंधनाचा अवलंब करण्यासाठी बदल करणे शक्य आणि व्यवहार्य नाही, याकडे असोसिएशनने लक्ष वेधले आहे. दरम्यान, गॅस किंवा इलेक्ट्रिकचा वापर व्यवहार्य असल्याचे पटवून देण्यासाठी पालिकेने बेकरी मालकांमध्ये जनजागृती केली आहे. 

...तर अपघाताची शक्यता
पर्यायी इंधन म्हणून गॅसचा वापर केला तर प्रत्येक बेकरीला रोज किमान १०, तर तीन दिवसांसाठी २५ सिलिंडरचा साठा करावा लागेल. गजबजलेल्या ठिकाणी एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर सिलिंडरचा साठा केला आणि दुर्घटना घडली, तर मोठा हाहाकार उडू शकतो, अशी भीती असोसिएशनने व्यक्त केली आहे. 

पायाभूत सुविधा नाहीत
एलपीजी किंवा पीएलजीसारख्या अन्य इंधनाचा वापर करायचा झाल्यास तेही अवघड आहे. कारण संबंधित इंधन पुरवठादार कंपनीकडे गल्लीबोळात गॅसलाइन टाकण्यासाठी तेवढी पायाभूत सुविधा नाही. काही बेकरीचालकांनी या कंपन्यांशी संपर्क साधला होता. मात्र, त्यांना प्रतिसाद मिळालेला नाही. 

२० लाखांचा खर्च अपेक्षित
भट्ट्यांमध्ये बदल करण्यासाठी प्रत्येकी बेकरी मालकाला किमान १० ते २० लाख रुपये खर्च करावे लागतील. ते आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य़ नाही. आवश्यक बदलांसाठी सरकारने ५० ते ६० टक्के अनुदान, तसेच बँकांकडून अल्प दरांत कर्ज मिळावे, याकडे असोसिएशनने लक्ष वेधले.