...तर ठाण्यातील सरकारी जमीनही गमवाल: हायकोर्टाचा सरकारला इशारा

ठाण्यात सरकारी जागांवर अतिक्रमण झाल्यास त्याची स्थिती मुंबईसारखी होईल- मुंबई उच्च न्यायालय

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई: ठाण्यात सरकारी जागांवर अतिक्रमण झाल्यास त्याची स्थिती मुंबईसारखी होईल. मुंबईतील सरकारी आणि पालिकेच्या जागांवर बाहेरील लोक अतिक्रमण करतात. सरकार त्यांना घर देते. त्यामुळे सार्वजनिक प्रकल्पांसाठी सरकारलाच जनतेचे पैसे मोजून जागा घ्यावी लागते. भाड्यासाठी मोठी रक्कम मोजावी लागते. अशीच स्थिती ठाण्याची झाली तर सरकारी जागाही गमवाल, असा इशारा उच्च न्यायालयाने गुरुवारी सरकार आणि ठाणे महापालिकेला दिला.

ठाण्यात परवानगी न घेता मोठ्या प्रमाणावर बांधकामे सुरू आहेत. यामागे संघटित टोळी आहे. अधिकाऱ्यांच्या संगनमताशिवाय हे शक्य नाही. त्यामुळे सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांना बोलावून हात जोडून सांगा की, आता बस्स झाले. कारण कठोर कारवाई केली नाही तर ठाणे शहरही गमवाल, असे न्या. गिरीश कुलकर्णी, न्या. आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने ठाणे आयुक्तांना सुनावले.

चुकीचे वागणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्यात ठाणे महापालिकेचे ट्रॅक रेकॉर्ड आहे. त्यामुळे सेवेस पात्र नसलेल्या कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाई करून ‘ठाणे पॅटर्न’ प्रस्थापित करा. राज्यातील सर्व शहरांसाठी धडा घालून द्या, अशी सूचना न्यायालयाने पालिका आयुक्तांना केली. वादग्रस्त इमारती उभारण्यात आल्या त्या भूखंडाच्या पुढे एका भूखंडावरील तळे बुजवून तेथे १३ जमिनी बेकायदेशीरपणे उभारण्यात आल्याची बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणली. ही बाब गंभीर असून पालिकेला त्यांची बाजू मांडण्यास सांगितले.

शीळफाटा येथे बेकायदा उभारलेल्या १७ इमारतींसंदर्भात गुरुवारी उच्च न्यायालयात सुनावणी होती. महापालिकेतर्फे ज्येष्ठ वकील आशुतोष कुंभकोणी यांनी १७ इमारतीपैकी १० इमारती पूर्णपणे जमीनदोस्त करण्यात आल्याची माहिती न्यायालयाला दिली. 

तसेच उर्वरित पाच इमारती काही प्रमाणात पाडल्या तर दोन इमारती ८० टक्के पाडल्या. कारण या सात इमारतींमध्ये लोक राहात आहेत. नव्याने आढळलेल्या बेकायदा बांधकामांवरही कारवाई करू. 
संपूर्ण ठाणे महापालिका हद्दीतील नऊ परिमंडळामधील हरित क्षेत्रे आणि ना-विकास क्षेत्रातील बेकायदा बांधकामांचा शोध घेण्यासाठी नऊ समित्या स्थापन केल्या आहेत. 

उच्च न्यायालयाने नेमलेल्या न्यायिक अधिकाऱ्यांच्या चौकशीत साह्य करण्यासाठी महापालिकेचे नोडल अधिकारी देऊ, अशी ग्वाही कुंभकोणी यांनी पालिकेच्यावतीने न्यायालयाला दिली. संबंधित जागेचे सर्वेक्षण करण्यासाठी नियुक्त केलेल्या न्यायिक अधिकाऱ्याने संबंधित जागेवर १७ ऐवजी २१ बेकायदा बांधकामे असल्याचे अहवालात म्हटले आहे.

... उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यालाही मुंबईतील घर परवडणार नाही
मुंबईत बाहेरचे लोक येतात. ते सरकारी जमिनींवर अतिक्रमण करतात आणि सरकार त्यांचे शहरातील मोक्याच्या जागेवर पुनर्वसन करते. मात्र, कायद्याशी बांधिलकी मानणारा तृतीय आणि चतुर्थ श्रेणीतील कर्मचारी अंबरनाथ, बदलापूरला  घरे घेतो. सरकार सवलत देत नाही तोपर्यंत उच्च पदस्थालाही मुंबईतील मोक्याच्या ठिकाणी घर घेणे परवडणारे नाही, अशी खंत न्यायालयाने व्यक्त केली.