...तर सोसायटीची समिती अवैध; सदस्यांची संख्या दोन तृतीयांशपेक्षा कमी नको; उच्च न्यायालयाचा निर्वाळा
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: December 7, 2025 11:57 IST2025-12-07T11:53:01+5:302025-12-07T11:57:28+5:30
सोसायटीचे सदस्य सुधीर अग्रवाल यांनी २०२२-२०२७ च्या कार्यकाळासाठी निवडून आलेल्या व्यवस्थापकीय समितीची वैधता संपुष्टात आल्याचे जाहीर करण्याची मागणी करत सहकार न्यायालयात धाव घेतली.
...तर सोसायटीची समिती अवैध; सदस्यांची संख्या दोन तृतीयांशपेक्षा कमी नको; उच्च न्यायालयाचा निर्वाळा
मुंबई : सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या कार्यकाळात कोणत्याही वेळी निवडून आलेल्या सदस्यांची संख्या मंजूर संख्येच्या दोन तृतीयांशपेक्षा कमी झाली तर त्यांची व्यवस्थापन समिती आपोआप अवैध ठरते. ही आवश्यकता विधिमंडळाने जाणीवपूर्वक घेतलेल्या निर्णयाचे प्रतिबिंब आहे, असे उच्च न्यायालयाचे न्या. अमित बोरकर यांनी जोगेश्वरीच्या स्प्लेंडर कॉम्प्लेक्स सहकारी गृहनिर्माण संस्थेशी संबंधित वादात सहकारी अपील न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवताना म्हटले.
सोसायटीचे सदस्य सुधीर अग्रवाल यांनी २०२२-२०२७ च्या कार्यकाळासाठी निवडून आलेल्या व्यवस्थापकीय समितीची वैधता संपुष्टात आल्याचे जाहीर करण्याची मागणी करत सहकार न्यायालयात धाव घेतली. अग्रवाल यांच्या म्हणण्यानुसार, ४ ऑगस्ट २०२४ रोजी सात सदस्यांनी राजीनामा दिला. त्यामुळे समितीची संख्या १० झाली. मंजूर सदस्य १९ आहेत. समितीवर १३ सदस्य असणे आवश्यक आहे. मात्र, त्याहीपेक्षा कमी सदस्य राहिल्याने व्यवस्थापकीय समितीची वैधता संपुष्टात आणावी.
याचिका फेटाळली न्या. बोरकर यांनी याचिका फेटाळली.
‘कलम १५४ब-१९ मध्ये वैध समितीसाठी आवश्यक असलेली मंजूर संख्या आणि निवडून आलेल्या सदस्यांची किमान संख्या दोन्ही निश्चित केली आहे.
ही आवश्यकता समितीच्या संपूर्ण कार्यकाळात आवश्यक असते. जर निवडून आलेल्या सदस्यांची संख्या कोणत्याही वेळी या मर्यादेपेक्षा कमी झाली तर समितीची वैधता संपुष्टात येते,’ असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
दोन तृतीयांशपेक्षा जास्त मर्यादा निश्चित करून, कायदेमंडळाचा हेतू सोसायट्यांना सर्वसाधारण सभेच्या प्रभावी नियंत्रणाखाली राहतील, याची खात्री करणे होता, असे न्यायालयाने म्हटले.