मुंबई - कोरोना विषाणूच्या संकटामुळे काही कालावधीसाठी थांबविण्यात आलेले उद्योग सुरू करण्यात यावे. नागपूर परिक्षेत्रातील बुटीबोरी, हिंगणा, कळमेश्वर या औद्योगिक वसाहतींतील उद्योग पुन्हा सुरू करून उत्पादन निर्मिती करण्यात यावी, असे निर्देश पालकमंत्री नितीन राऊत यांनी बुधवारी येथे दिले. त्यातच, सध्या अव्हरेज बिलिंगमुळे महाराष्ट्रात स्टाफचे पगार करणे कठीण झाले आहे. त्यामुळे राज्यातील विजेचे दर वाढण्याची शक्यता ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी वर्तवली आहे. मात्र, केंद्र सरकारने बनव्याजी कर्ज दिल्यास, राज्य सरकारला मदत केल्यास निश्चितच ते टाळता येईल, असेही राऊत यांनी स्पष्ट केले आहे.
पतंप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अर्थमंत्री निर्मला सितारमण यांनी केंद्र सरकारतर्फे ऊर्जा विभागासाठी जाहीर केलेलं पॅकेज म्हणजे मुंगेरीलाल के हसीन सपने आहेत. पॉवर फायनान्स कॉर्पोरेशन आणि आरएसीच्या माध्यमातून हे ९० हजार कोटींच पॅकेज येणार आहे. केंद्र सरकारच्या आर्थिक संस्थांकडून हे कर्ज रुपाने पॅकेज देण्यात आलं, या कर्जावर व्याज लावण्यात आला. तर, त्याचा बोझा डेस्क ऑफवर पडेल आणि त्या डेस्क ऑफचा बोझा लोकांवर पडू शकतो. त्यामुळे, वीजेचे दर वाढविले जाऊ शकतात. आजमित्तीला २१ हजार कोटी रुपयांचं कर्ज घेऊन आम्ही वीजेचं दर कमी करुन विभाग चालवत आहोत. त्यामुळे, सरकारने जाहीर केलेले हे पॅकेज नेमकं कशापद्धतीने देणार हे अद्याप जाहीर केलेलं नाही. त्यामुळे, जर कर्जरुपी आणि व्याजदराने हे पॅकेज दिले तर आम्हाला दरवाढ करावीच लागेल, असेही डॉ. नितीन राऊत यांनी म्हटले. सरकारने जर बनव्याज हे कर्ज ठराविक कालावधीसाठी दिले, तर नक्कीच लोकांवर दरवाढीचा बोझा पडणार नाही, असेही राऊत यांनी स्पष्ट केले. मात्र, केंद्र सरकारने हे पॅकेज नेमकं कसं देणार हेही जाहीर करण्याची मागणी राऊत यांनी केली आहे.
दरम्यान, लॉकडाऊनच्या पार्श्वभूमीवर उद्योग क्षेत्र, आरोग्य विभाग तसेच संबंधित विभागांना येणाºया अडीअडचणी जाणून घेण्यासाठी राऊत यांनी विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या सभागृहात आढावा बैठक घेतली होती. आगामी पावसाळ्याचे दिवस लक्षात घेता शहरातील नागनदीसह सर्व सांडपाणी वाहून नेणारे नाले तुंबणार नाहीत, यासाठी साफसफाईची कामे सुरू करण्यात यावी. आरोग्य विभागाने स्वच्छता व निर्जंतुकीकरण करावे व साथीचे आजार उद्भवणार नाहीत याची खबरदारी घ्यावी, असे निर्देश दिले आहेत.