...तर सामान्यांना कायदा हातात घेऊ द्या; अनधिकृत फेरीवाल्यांच्या मुद्द्यावरून उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला खडेबोल

उच्च न्यायालयाने निर्देश देऊनही फोर्ट परिसरातील फेरीवाल हटत नसल्याने नागरिकांना चालण्यासही जागा नसल्याची तक्रार याचिकाकर्ते बॉम्बे बार असोसिएशनने न्यायालयात केली.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : अनधिकृत फेरीवाल्यांना हटविण्यास राज्य सरकार अपयशी ठरत असल्याने हायकोर्टाने नाराजी व्यक्त केली. सरकार कायद्याची अंमलबजावणी करणार नसेल तर सामान्यांना कायदा हातात घेऊ द्या, आम्ही काही करणार नाही, असे न्यायालयाने सरकारला सुनावले. 

उच्च न्यायालयाने निर्देश देऊनही फोर्ट परिसरातील फेरीवाल हटत नसल्याने नागरिकांना चालण्यासही जागा नसल्याची तक्रार याचिकाकर्ते बॉम्बे बार असोसिएशनने न्यायालयात केली. मुंबईत शपथविधीला सर्व व्हीआयपी लोक आले होते. त्यावेळी याच रस्त्यांवर एकही फेरीवाला दिसत नव्हता. आता पुन्हा फेरीवाल्यांनी फुटपाथ आणि रस्ते व्यापलेले आहेत, असे बार असोसिएशनतर्फे ज्येष्ठ वकील जनक द्वारकदास यांनी न्या. अजय गडकरी व न्या. कमल खाटा यांच्या खंडपीठाला सांगितले.

संबंधित फेरीवाले परवानाधारक आहेत. पोलिस अनधिकृत फेरीवाल्यांसह अधिकृत फेरीवाल्यांवर कारवाई करत आहेत. त्यामुळे त्यांच्या मूलभूत अधिकारावर गदा येते. टाऊन वेंडिंग कमिटीबाबत मुंबई महापालिकेला लवकर निर्णय घेण्याचे निर्देश द्यावेत, असा युक्तिवाद अधिकृत फेरीवाल्यांतर्फे ज्येष्ठ वकील मिहीर देसाई आणि गायत्री सिंह यांनी केला. फेरीवाल्यांच्या परवान्यांची मुदत संपली आहे. इथे नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांवर गदा आली आहे. फुटपाथवर चालण्याच्या त्यांच्या अधिकारावर गदा आली आहे, असे न्यायालयाने म्हटले. तसेच फोर्ट परिसरात पोलिस चौकी असूनही पोलिस अनधिकृत फेरीवाल्यांकडे डोळेझाक करत असल्याने न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

‘पोलिसांच्या समोर अनधिकृत फेरीवाले बसले असताना ते कारवाई का करत नाही? जर सरकारला कायद्याची अंमलबजावणी करायची नसेल तर त्यांनी तसे स्पष्ट सांगावे. आम्हीही काही करणार नाही. कारण आम्ही कायद्याची अंमलबजावणी करू शकत नाही. ती यंत्रणा तुमच्याकडे आहे. सामान्य नागरिकांना कायदा हातात घेऊन मनमानी कारभार करू द्या,’’ असे न्यायालय म्हणाले.

पोलिसच कारवाईचा निर्णय घेतील  
सरकारी वकील पूर्णिमा कंथारिया यांनी न्यायालयाला सांगितले की, फोर्ट परिसरात बसणारे काही फेरीवाले अधिकृत असल्याचे पालिकेने सांगितल्याने पोलिस कारवाई करत नाहीत. मात्र, यापुढे पोलिसच फेरीवाल्यांचा परवाना तपासून कारवाईसंदर्भात निर्णय घेतील. अनधिकृत फेरीवाल्यांमुळे शहरातील फुटपाथवरून नागरिकांना चालण्यास जागा नसल्याची दखल घेत न्यायालयाने याबाबत स्वतःहून जनहित याचिका दाखल करून घेतली.