...तर इंग्रजी बोलणारे सदस्य येतील, सदस्यांचा उद्वेग

गुजरात, तमिळनाडू आणि कर्नाटकसारख्या राज्यांनी आपापल्या भाषांची सक्ती केली म्हणूनच त्यांच्या भाषा टिकल्या. महाराष्ट्रात मात्र साठ वर्षांपासून मराठीची सक्ती करण्यात आपण अपयशी ठरलो.

मुंबई : गुजरात, तमिळनाडू आणि कर्नाटकसारख्या राज्यांनी आपापल्या भाषांची सक्ती केली म्हणूनच त्यांच्या भाषा टिकल्या. महाराष्ट्रात मात्र साठ वर्षांपासून मराठीची सक्ती करण्यात आपण अपयशी ठरलो. वेळीच उपाययोजना केल्या नाहीत तर विधिमंडळात इंग्रजीत बोलणारेच सदस्य येतील, अशी भीती शेकापचे सदस्य जयंत पाटील यांनी शुक्रवारी विधानपरिषदेत व्यक्त केली.

मराठी भाषेला अभिजात दर्जा आणि संख्या वाचनावर विधानपरिषदेत नियम ९७ अन्वये उपस्थित चर्चेवर विविध सदस्यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या. जयंत पाटील, कपिल पाटील आदी सदस्यांनी मते व्यक्त केली. यावेळी पाटील म्हणाले की, भाषिक
प्रांत रचना करताना राज्याव अन्याय झाला. केवळ मराठीची सक्ती नको तर तिची गुणवत्ताही पाहिली पाहिजे. यासाठी अद्यादेश काढा,
पण कायदा झाला पाहिजे, अशी मागणी केली.

शिवसेनेच्या हाती पालिकेची सत्ता आहे. पण मुंबई महापालिका मराठीत बोलत नाही, अशी टीका कपिल पाटील यांनी केली. मुंबईतील १९० प्राथमिक मराठी शाळांना सेनेची सत्ता असलेली महापालिका एक रुपयाही अनुदान देत नाही. मराठी शाळा बंद करून, मराठी भाषा भवन बांधण्याची दांभिक मागणी बंद करा, असे ते म्हणाले.