...तर राज्यावरील वीज दरवाढीचे संकट टळेल

महावितरणची थकबाकी ४९ हजार ३९८ कोटी । अन्य पर्यायांचा अवलंब करण्याची गरज

मुंबई : पुढील पाच वर्षांतील जमा आणि खर्चातील तूट भरून काढण्याससाठी महावितरण कंपनीने वीज दर दरवाढीचा प्रस्ताव राज्य वीज नियामक आयोगासमोर (एमईआरसी) मांडला आहे. मात्र, महावितरणच्याच आकडेवारीनुसार मार्च, २०१९ अखेरपर्यंत थकबाकीची रक्कम तब्बल ४९ हजार कोटींच्या पुढे झेपावली आहे. दरवर्षी यापैकी १० टक्के थकबाकी वसूल झाली आणि अन्य पर्यायांचा अवलंब केला तरी राज्यात वीज दरवाढीची गरज भासणार नाही, असे मत या क्षेत्रातील तज्ज्ञ अभ्यासकांनी आयोगापुढील सुनावणीत मांडले आहे.
महावितरणच्या दरवाढीच्या प्रस्तावावर आयोगापुढे ठिकठिकाणी जनसुनावणी सुरू आहे. त्यात अभ्यासक महेंद्र जिजकर यांनी वीज दरवाढ टाळण्यासाठी विविध उपाय सुचविले असून प्रामुख्याने थकबाकी वसुलीच्या मुद्द्यावर भर देण्यात आला आहे.

महावितरणचा एकूण वार्षिक महसूल जेवढा आहे त्याचा तुलनेत संचित थकबाकी तब्बल ७८ टक्क्यांवर पोहोचली आहे. ती कमी करण्याऐवजी दरवर्षी त्यात एक टक्का वाढ प्रस्तावित केली आहे. त्यानुसार पुढल्या पाच वर्षांनंतर ही थकबाकी ८२ टक्क्यांवर जाईल.
पुढील पाच वर्षांत महावितरणला अनुक्रमे ८७८३, ५२७६, ६६२९, ७६७९ आणि ७९८७ कोटी एवढी महसुली तूट अपेक्षित आहे. ती भरून काढण्यासाठी दरवाढ प्रस्तावित आहे. सध्याच्या थकबाकीपैकी १० टक्के थकबाकी दरवर्षी वसूल केली तर तिजोरीतली आवक किमान पाच हजार कोटींनी वाढेल.

ठिगळे लावण्यात अर्थ नाही
थकबाकी कमी करण्याऐवजी ती वाढत असून पुढल्या पाच वर्षांत
ती ७६ वरून ८२ टक्क्यांवर जाईल. थकबाकी वाढते तेव्हा
कंपनीचे क्रेडिट रेटिंग घसरते. पैसे परत करण्याची क्षमता नसल्याने जास्त दराने कर्ज घ्यावे लागले. निधीअभावी अनेकदा वीज खरेदीवरही निर्बंध येतात. पैशांअभावी देखभाल-दुरुस्तीकडेही दुर्लक्ष होते. त्यामुळे होणारे विपरीत परिणाम टाळण्यासाठी थकबाकी वसुली वाढविणे आवश्यक आहे.
- अशोक पेंडसे, वीज अभ्यासक

थकबाकी
(मार्च - २०१९ नुसार)
वीज ग्राहक थकबाकी
(कोटींमध्ये)
निवासी ११३४.९१
व्यावसायिक १०२२.२३
औद्योगिक (एचटी) १०३४.४७
औद्योगिक (एलटी) १७९.२७
यंत्रमाग ७७७.८४
पीडब्ल्यूडब्ल्यू १७०९.५८
पथ दिवे ४१४५.४९
कृषी ३१०५४.२८
रेल्वे ४.५७
कायमस्वरूपी
वीजपुरवठा खंडित २६५.१७
अन्य २.८२
एकूण ४९३९८.९३