मुंबई - बेकायदा बांधकाम प्रतिबंधित उपाययोजनांचा अभाव असेल तर राज्यातील नियोजित विकासाचे संपूर्ण उद्दिष्ट केवळ दिवास्वप्न राहील. शिवाय राज्यात ‘अराजकेतेची स्थिती’ निर्माण होईल, असे निरीक्षण नोंदवित उच्च न्यायालयाने उल्हासनगर येथील एका बेकायदा इमारतीवर कारवाई करण्याची मागणी करणारी याचिका मंजूर केली.
याचिकाकर्तीच्या घराजवळ मनोज पंजवानी यांच्या महागौरी बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स फर्मने बेकायदा इमारत उभारली आहे. हे बांधकाम पाडण्याचे आदेश द्यावे, अशी मागणी याचिकाकर्तीने केली आहे. त्यांची याचिका मंजूर करताना न्या. अजय गडकरी व न्या. कमल खाटा यांच्या खंडपीठाने यासंदर्भात धोरण किंवा कायदा आणण्याचे निर्देश सरकारला दिले.
‘जे नागरिक म्हणून आपली कर्तव्ये पार पाडत नाहीत अशा नागरिकांना आम्ही संविधानानुसार अधिकारांची अंमलबजावणी करण्याची परवानगी देऊ शकत नाही. नागरिकांना पूर्णपणे बेकायदा बांधकामे नियमित करण्याची परवानगी देऊ शकत नाही,’ असे न्यायालयाने म्हटले.
तक्रारी करूनही दखल नाहीयाचिकाकर्त्या नितू मखिजा यांच्या म्हणण्यानुसार, विकासकाने जुने बांधकाम तोडून नवे बांधकाम करण्यास घेतल्याने त्यांच्या घरात मोठ्या प्रमाणात पाणी गळत आहे. विकासकाने बांधकाम करण्यासाठी पालिकेची परवानगी घेतलेली नाही. आपल्या मालमत्तेच्या लगतच्या मालमत्तेमध्ये विकासकाने घुसखोरी केली आहे. त्याने आपल्याला अनेकवेळा धमकी दिली. त्यामुळे मानसिक त्रास सहन करावा लागला. २०२४ पासून उल्हासनगर महापालिका आणि पोलिसांकडे वारंवार तक्रार करूनही त्यांनी तक्रारीची दखल घेतली नाही म्हणून उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली, असे याचिकेत म्हटले आहे.
काय म्हणाले न्यायालय?वेळेत कारवाई न करता त्याद्वारे बेकायदा बांधकामांना प्रोत्साहन मिळते. तसेच अशी बांधकाम कायम ठेवण्यास महापालिका व पोलिस जबाबदार आहेत, असे न्यायालयाने म्हटले. ‘कायद्यानुसार आवश्यक परवानग्या न घेता बांधकाम करण्यासाठी विकासकही तितकाच जबाबदार आहे. कायदा नागरिकांच्या कल्याणासाठी आहे. सर्व नागरिकांनी स्वेच्छेने आणि बंधनकारक असल्याप्रमाणे कायद्याचे पालन केले पाहिजे, असे न्यायालयाने निकालात म्हटले आहे.महाराष्ट्र महानगरपालिका (एमएमसी) कायद्यांतर्गत कर्तव्य बजावत असतानाही शहर प्रशासनाचे डोळे असलेल्या पोलिस अधिकऱ्यांनीही बांधकामाबद्दल उल्हासनगर महापालिकेला कळवले नाही हे आश्चर्यकारक आहे, अशा शब्दांत न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली.
डिजिटल काळातही संवादाचा अभावयाचिकाकर्तीने सप्टेंबर २०२४ मध्ये दाखल केलेल्या आरटीआयद्वारे संबंधित बांधकाम बेकायदा असल्याचे महापालिकेने मान्य करूनही त्यांनी काहीही कारवाई केली नाही. जानेवारी २०२५ मध्ये विकासकाने बांधकाम नियमित करण्यासाठी केलेल्या अर्जामुळे बांधकामाच्या पाडकामाचा प्रयत्न विफल झाला. पालिकेच्या संबंधित अधिकाऱ्याने त्यांच्या सर्व विभागांना या इमारतीबाबत सांगायला हवे होते. मात्र या डिजिटलच्या काळातही महापालिकेच्या वेगवेगळ्या विभागांत संवादाचा अभाव आहे, असे न्यायालयाने म्हटले.