हायकोर्टाचा कामाचा भार आता होणार कमी; दिवाणी न्यायालय सुधारणा विधेयक मंजूर

यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयावरील खटल्यांचा ताण कमी होणार आहे. 

मुंबई : सत्र न्यायालयात १ कोटीपर्यंतचे खटले चालविण्याची मर्यादा आता १० कोटींपर्यंत वाढविली आहे. याविषयीचे  मुंबई शहर दिवाणी न्यायालय सुधारणा विधेयक-२०२३ विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत मंजूर करण्यात आले. यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयावरील खटल्यांचा ताण कमी होणार आहे. 

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हे विधेयक मांडले. याविषयीची माहिती देताना ते म्हणाले,  मुंबई उच्च न्यायालयातील सर्व न्यायाधीशांनी एकत्र मिळून निर्णय केला आहे की, लोकांना सत्र न्यायालयांमध्ये जी संधी मिळाली पाहिजे ती त्यांना मिळत नाही. त्याच्याऐवजी उच्च न्यायालयात यावे लागते. उच्च न्यायालयात आल्यामुळे पैसाही जास्त खर्च होतो. त्याला वेळही लागतो. त्यामुळे सत्र न्यायालयात जी एक कोटीची मर्यादा आहे ती वाढवून १० कोटी करण्यात यावी, असा सामान्य माणसाच्या हिताचा निर्णय उच्च न्यायालयाने घेतला आहे.

अपील करण्याचा अधिकार कायम 

सत्र न्यायालयात १० कोटींपर्यंतच्या खटल्यात जर एखाद्याला निर्णय समाधानकारक आहे असे वाटले नाही, तर ती व्यक्ती सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देऊ शकते. 

८,५०० खटले प्रलंबित 

मुंबई उच्च न्यायालयात एक कोटीहून अधिक किमतीचे सुमारे ८ हजार ५०० प्रलंबित खटले असून हे सर्व खटले आता सत्र न्यायालयात चालवले जाणार आहेत.