मृत्यूनंतर होणारे हाल आता संपणार; स्मशानभूमी समिती घेणार आढावा

 स्वातंत्र्याच्या ७८ वर्षांनंतरही अनेक गावांमध्ये स्मशानभूमी नाही. त्यामुळे अंत्यसंस्कारात अनेक अडचणी येतात.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : राज्यातील हजारो गावांमध्ये आजही कायमस्वरूपी स्मशानभूमी नसणे, त्यामुळे शेतशिवारात, पडीक जमिनीवर केले जाणारे अंत्यसंस्कार आणि त्यातून बरेचदा निर्माण होणारे सामाजिक ताणतणाव यांची दखल अखेर राज्य शासनाने घेतली आहे. त्यामुळे मृत्यूनंतरही होणारे हाल संपण्याची आशा निर्माण झाली आहे. 

 स्वातंत्र्याच्या ७८ वर्षांनंतरही अनेक गावांमध्ये स्मशानभूमी नाही. त्यामुळे अंत्यसंस्कारात अनेक अडचणी येतात. काही समाजांनी  खासगी जमीन खरेदी करून आपापल्या समाजबांधवांच्या अंत्यसंस्कारांची सोय केली आहे. काही गावांमध्ये सरकारी मालकीच्या जमिनींवर वर्षानुवर्षे अंत्यसंस्कार केले जातात. अनेक गावांमध्ये हिंदू, मुस्लिमांसाठी वेगवेगळ्या स्मशानभूमी नाहीत. मृत्यूनंतरही जातीपातीची भावना संपत नाही याचा विदारक अनुभव येतो. 

जाती-जातीत संघर्ष, मृतदेह नेला जातो पोलिस ठाण्यात 
मागासवर्गीय समाजातील व्यक्तीच्या निधनानंतर गावात अंत्यसंस्कारासाठी वापरल्या जाणाऱ्या जागेवर त्यांना अंत्यसंस्कार करू देण्यास मनाई केली जाते. एखाद्या गावात स्थायी स्वरूपाची स्मशानभूमी असली तरी विशिष्ट समाजाबांधवांना तेथे अंत्यसंस्कार करण्यापासून रोखले जाते. त्यातून मग जातीजातींमध्ये संघर्ष उभा राहतो. मृताचे नातेवाइक मृतदेह घेऊन थेट पोलिस ठाण्यात पोहोचले अशा घटनाही यापूर्वी बऱ्याच ठिकाणी घडल्या आहेत. 

मंत्री गोरे यांच्या अध्यक्षतेत  नेमण्यात आली समिती 
स्मशानभूमीचा अभाव व जातीय तणाव याची दखल घेत ग्रामविकास विभागाने एक समिती शुक्रवारी स्थापन केली. समिती ग्रामीण भागातील स्थितीचा अभ्यास करेल. 
ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे हे समितीचे अध्यक्ष असतील. सदस्यांमध्ये अभिमन्यू पवार, देवेंद्र कोठे, अमित गोरखे हे तीन आमदार, मनीष मेश्राम नागपूर,  अशोक राणे बुलढाणा, ऋषिकेश सकनूर परभणी, गुरुप्रीतसिंग अहलुवालिया, अश्विनी चव्हाण सोलापूर, जयवंत तांबे मुंबई हे आहेत. 
स्मशानभूमींबाबत उपाययोजना, हिंदू दहनभूमी, दफनभूमीवर स्वतंत्र अभ्यास, गावातील सामाजिक स्थिती सुधारण्यासाठी हिंदू स्मशानभूमी सर्व जातींना खुल्या करण्याबाबत आढावा घेऊन उपाययोजना सुचविणे ही समितीची कार्यकक्षा असेल.