गोष्ट मिठी नदीच्या न उपसलेल्या गाळाची..., गाळाने भरले भ्रष्ट अभियंत्याचे खिसे; चौकशीतून स्पष्ट 

- मनीषा म्हात्रे
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : गेल्या दोन दशकानंतरही मिठी नदीचे काम पूर्ण न  झाल्याने राजकीय नेत्यांकडून संशयाचा पाऊस सुरू झाला. कंत्राटातील भ्रष्टाचाराच्या तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी आर्थिक गुन्हे शाखेच्या विशेष तपास पथकाची (एसआयटी) नियुक्ती केली गेली. अखेर, चौकशीअंती समोर आलेल्या माहितीत प्रत्यक्षात हा गाळ कधी निघालाच नाही. फक्त कागदोपत्री काढलेल्या गाळाचे अभियंत्याच्या अंदाजानुसार प्रमाण वाढले आणि त्यांचे खिसेही भरल्याचे चौकशीतून स्पष्ट झाले. या प्रकरणातून अनेक धक्कादायक बाबींना वाचा फुटली. 

२६ जुलै २००५ च्या पुरानंतर मिठी नदीच्या १८ किलोमीटर लांब पात्रातील गाळ उपसण्याचा निर्णय घेत महापालिका आणि एमएमआरडीएला याचे काम विभागून देण्यात आले होते. मिठी नदी प्रकरणात प्रत्येक वर्षाचे गाळ काढण्याचे प्रमाण हे वारंवार वाढविण्यात आले. मात्र मिठी नदीत गाळ तसाच होता. त्याचे प्रत्येक प्रमाण दुय्यम अभियंता फक्त अंदाजाने ठरवत होता. प्रत्यक्षात मिठी नदीपात्रात किती प्रमाणात गाळ आहे? याची कोणतीही शास्त्रीय तपासणी करण्यात आली नाही. अशाप्रकारे गाळाचे प्रमाण अंदाजाने वाढवून निविदेची रक्कम वाढवत कंत्राटदाराच्या व स्वतःचा फायदा करून महानगरपालिकेच्या आर्थिक नुकसानीस कारणीभूत ठरल्याचेही एसआयटीच्या तपासात स्पष्ट झाले. जागा मालकांच्या अपरोक्ष बनावट सामंजस्य करार,  संबंधित ग्रामपंचायतींची खोटी ना हरकत आदी कागदपत्रे पर्जन्य व जलवाहिन्या विभागाने खातरजमा न करताच स्वीकारली. त्यातील एक करार २० वर्षांपूर्वी निधन झालेल्या व्यक्तीच्या नावे आढळला. 

आरोपींनी सिल्ट पुशर पॅन्टुन मशिन व मल्टिपर्पज एम्फीबीअस पॅन्टुन मशिन यांचा वापर करण्याची अट, मशिनच्या वर्णनासह समाविष्ट केली. अशी अट ठेकेदारांवर बंधनकारक करून, त्याद्वारे मशिन पुरविणाऱ्या कंपन्यांचा व मध्यस्थी व्यक्ती व कंपन्यांचा आर्थिक फायदा होईल, असा कट आखला. कोची येथील मॅटप्रॉप टेक्निकल 
सर्विसेस या कंपनीने गाळ उपसण्यासाठी अद्ययावत सिल्ट पुषर मशिन आणि मल्टिपर्पज एम्फीबीअस पॅन्टुन (टक्सर) ही यंत्रे पालिकेच्या माथी मारण्याचा  प्रयत्न केला.  
आरोपी अधिकारी अभियंत्यांनी केरळ, दिल्ली येथे जाऊन यंत्रांची तपासणी केली. यातील सिल्ट पुशर यंत्राची ३.०७ कोटी तर टक्सर यंत्राची २.१ कोटी रुपये किंमत होती. मात्र आरोपी पालिका अधिकाऱ्यांनी अन्य आरोपींशी संगनमत करून ही यंत्रे विकत घेण्याचा उल्लेख निविदेतून टाळला. त्याऐवजी यंत्रांचा वापर अनिवार्य असेल, इतकाच उल्लेख निविदेत करत, त्यास पदाचा गैरवापर करून मंजुरी मिळवली. पुढे यंत्राचा भाडेकरार कंपनीने थेट करणे अपेक्षित होते. मात्र त्याऐवजी मध्यस्थ व्यक्ती जय जोशी, केतन कदम आणि भूपेंद्र पुरोहित यांच्या कंपन्यांशी भाडेकरार करण्यास ठेकेदारांना भाग पाडले. 

आणखी कुणा कुणाचे 
हात माखले आहेत?
दोन वर्षांसाठी या यंत्रांचे भाडे चार कोटी इतके ठरले. असा व्यवहार आरोपी पालिका अधिकाऱ्यांनी कंपनी आणि मध्यस्थांच्या फायद्यासाठी करून घेतला, हे स्पष्ट झाल्याचा दावा एसआयटीने केला आहे. 
आरोपी ठेकेदार कंपन्यांनी मिठी नदीतील गाळ न उपसताच ४५ कोटींचे बिल पास करून घेतल्याचे एसआयटीच्या चौकशीत स्पष्ट झाले. याप्रकरणी गुन्हा दाखल झाला. 
दोघांना अटकही झाली. मात्र, या गाळात खोलवर आणखीन कुणा कुणाचे हात माखले आहेत? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. यामध्ये अनेक बडे अधिकारीही अडकण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.

लॉगशीट मध्ये हेराफेरी...
२०१८ ते २०२१ मधील पजवा पश्चिम उपनगरे, अंधेरी येथील कार्यालयातून ठेकेदार सी.एच.एम. इन्फ्रास्ट्रक्चर, निखिल व ॲक्युट डिझाईन्स यांच्या वेट ब्रिज स्लिप, लॉगशिट व इतर कागदपत्रांच्या पडताळणीत गाळाचे वजन करण्यासाठी आलेल्या डंपरच्या वजनाची नोंद, तसेच वजनकाट्यावर डंपर आल्याची वेळेची नोंद, तेथे नेमण्यात आलेल्या महानगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्याने लॉगशिटवर घेणे आवश्यक असताना, अशा नोंदी घेण्यात आल्या नाही. 
काही लॉगशिटवर नेमणूक नसताना पजवा विभागाच्या दुय्यम अभियंता तसेच सहायक अभियंता यांनी अधिकार नसताना स्वाक्षरी केल्याचे आढळून आले.