प्रश्न आहे एशियाटिक सोसायटीच्या प्रतिष्ठेचा!

मनोज गडनीस, विशेष प्रतिनिधी

गेल्या २२२ वर्षांपासून प्रज्ञावंतांचे हक्काचे ठिकाण मानल्या जाणाऱ्या मुंबईतील ‘द एशियाटिक सोसायटी’ला राजकारणाचे ग्रहण लागले आहे. अनेक प्राचीन, दुर्मिळ ग्रंथसंपदा, विद्वदजनांची उठबस यामुळे या वास्तूचे सर्वसामान्यांना आकर्षण वाटत आले आहे. मात्र, सहा महिन्यांपासून तिथे जो घोळ सुरू आहे त्याने या संस्थेच्या प्रतिष्ठेला तडा जात आहे का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. याचे कारण ठरले आहे या सोसायटीची निवडणूक. 

गेल्या तीन महिन्यांत तीन वेळा ही निवडणूक पुढे ढकलली गेली आहे. त्यामागे विविध कारणे आहेत. त्यातील मूळ मुद्दा आहे तो तेथे होणाऱ्या राजकारणाचा. कोणत्याही राजकीय निवडणुकांमध्ये ज्या पद्धतीने कुरघोडीचे राजकारण होत असते, तसेच राजकारण इथेही होताना दिसत आहे. आजवर ज्या निवडणुका झाल्या, त्यामध्ये वैचारिक व तात्त्विक लढाई प्रामुख्याने अजेंड्यावर व्हायची. मात्र, आता इथे उजवे आणि डावे असे थेट ध्रुवीकरण झाल्याचे दिसते. 

सन १८०४ पासून साहित्य क्षेत्रात अमूल्य योगदान देणाऱ्या एशियाटिक सोसायटीच्या अध्यक्षपदाच्या यंदाच्या निवडणुकीत दोन माजी खासदार आमनेसामने उभे ठाकल्यामुळे या निवडणुकीत आता राजकारणाने शिरकाव केला आहे. भाजपचे माजी खासदार विनय सहस्रबुद्धे आणि काँग्रेसचे माजी खासदार कुमार केतकर यांच्यामध्ये ही थेट लढत होणार आहे. सहस्रबुद्धे यांच्या गटाने या सोसायटीला भविष्याच्या दृष्टीने समृद्ध करण्यासाठी योजना सादर केली आहे. तर, केतकर यांनी ही सोसायटी वाचवा, अशी हाक दिली आहे. मात्र, या पलीकडेही इथे काही मूलभूत मुद्दे अनेक काळापासून प्रलंबित आहेत. त्यात कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा मुद्दा तसेच कथित आर्थिक शिस्तीचा मुद्दा चर्चेत आहे. दोन्ही बाजूंनी यावर भर देण्याबरोरच वाचन, बौद्धिक वैभव वृद्धिंगत करतानाच तरुण पिढीला आकर्षित करण्यासाठी आकर्षक उपक्रम राबविण्याच्या घोषणा केल्या जात आहेत. मात्र, त्याहीपेक्षा उजवी आणि डावी विचारसरणी हाच प्रमुख मुद्दा असल्याचे मानले जात आहे. 

सोसायटीच्या मूळ हेतूपेक्षा आता राजकारणच अधिक रंगत असल्यामुळे जे जुने सदस्य आहेत आणि ज्यांना केवळ बौद्धिक घडामोडींमध्ये रस आहे, त्यांनी त्याबद्दल नाराजीचा सूर लावला आहे. त्यामुळे आता जेव्हा निवडणूक होईल तेव्हा सोसायटीचा खरा पाया असलेले हे सदस्य मतदानासाठी येतील का, हा प्रश्न आहे. गेल्या शुक्रवारी धर्मादाय आयुक्तांनी जे आदेश दिले ते पाहता आगामी किमान तीन ते साडेतीन महिने तरी निवडणूक होणार नाही. मात्र, त्यानंतर ज्या कोणत्या गटाचे पॅनल निवडून येईल, ते हा राजकीय धुरळा थंड करून सोसायटीची प्रतिष्ठा आणखी किती उंचावतील, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.