मुंबई : शेतकऱ्यांनी विमा हप्ता भरायचा आणि त्यात राज्य सरकार आपला आर्थिक सहभाग देऊन विमा कंपन्यांना रक्कम दिली जाईल, ही पूर्वी राज्यात असलेली पद्धत पुन्हा एकदा लागू करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या मंगळवारी झालेल्या बैठकीत घेतला आहे.
एक रुपयात पीक विम्याची गेली दोन वर्षे राज्यात सुरू असलेली योजना आता गुंडाळण्यात आली आहे. या योजनेत दोन वर्षांत कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळे झाल्याचे आरोप जिल्ह्याजिल्ह्यात झाले होते. हे घोटाळे कसे झाले याचे पुरावेही वेळोवेळी समोर मांडण्यात आले होते. त्यामुळे या योजनेवर सर्व स्तरांमधून टीका केली जात होती. शेतकरी वर्गातही नाराजी होती. त्यामुळे चौफेर टीकेनंतर योजना बंद करण्यात आली आहे.
RSS सरसंघचालक मोहन भागवत यांची पंतप्रधान मोदींशी महत्त्वाची भेट; सुमारे दीड तास चर्चा - रिपोर्ट्स
आता पीक विम्यापोटी संरक्षित विमा रकमेच्या दोन टक्के (खरिप पिकांसाठी), दीड टक्के (रब्बी पिकांसाठी) तर पाच टक्के (नगदी पिकांसाठी) असा हप्ता शेतकऱ्यांना भरावा लागणार आहे. पीक विमा योजना राबविण्यासाठी विमा कंपन्यांची नावे निविदेद्वारे निश्चित करण्यात येणार आहेत. पंतप्रधान पीक विमा योजनेंतर्गत राबविण्यात येणारी पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजना ही आहे त्या स्वरुपातच चालू ठेवली जाईल, असा निर्णयदेखील मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
योजना बंद केली; अनुदानाने दिलासा
एक रुपयात पीक विमा योजना बंद केली तरी सर्व जिल्ह्यांत आधुनिक व यांत्रिकी शेतीसाठी अनुदान देण्यात येणार आहे.
त्यासाठी दरवर्षी पाच हजार कोटींचे अनुदान सरकार देईल व ते थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होईल. नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजनेत सध्या असे अनुदान २१ जिल्ह्यांत १२ हजार गावांमधील शेतकऱ्यांना दिले जा आहे.
२०२३ मध्ये एक रुपयांत विमा योजना सुरू झाली. त्यात आपले सरकार सेवा केंद्र, कृषी विभाग अधिकारी, विमा कंपन्या यांच्या संगनमताने घोटाळे झाले. एक रुपयात विम्याची योजना नसताना रब्बी हंगामात २०२२-२३ मध्ये सरकारला द्यावे लागलेले अनुदान होते, १२२ कोटी रुपये, तर एक रुपयात विम्याची योजना आल्यानंतर सरकारने दिलेले अनुदान तब्बल १,२६५ कोटींवर गेले. खरीप हंगामात हाच आकडा १८०० कोटींवरून ४७०० कोटींवर गेला. पैशांची लूट झाली. त्यावर काय कारवाई होणार याची उत्सुकता आहे.
शेतकऱ्यांचा फायदा व्हावा यासाठी निर्णय घेतला. आम्ही चौकशीसाठी एसआयटी नेमली आहे. तिचा अहवाल आल्यानंतर कारवाई होईलच.
-देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री