लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : राज्यातील ग्रामीण भागातील शाळांमध्ये इयत्ता नववी ते दहावीतील विद्यार्थ्यांची एकूण संख्या जरी २० असली, तरी या शाळांना यंदा तीन शिक्षक देण्यात येणार आहेत. मात्र, हीच सवलत शहरी भागातील शाळांना अद्याप लागू करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे शहरी शाळांसोबत दुजाभाव होत असल्याची चर्चा सुरू असून, या शिक्षकांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे.
१५ मार्च २०२४ रोजीच्या शासनाच्या संचमान्यता धोरणानुसार ग्रामीण भागातील इयत्ता नववी व दहावी एकत्रित पटसंख्या २० असली तरी तीन शिक्षक देण्याचा निर्णय मागील वर्षी घेतला होता. याच धोरणाला यंदाच्या वर्षातही प्रोत्साहन म्हणून मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला. २०२६-२७ या कालावधीत ग्रामीण भागातील शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या वाढावी म्हणून ही सवलत तात्पुरत्या स्वरूपात सुरू ठेवली आहे.
शहरातही हाच फॉर्म्युला करावा
ग्रामीण भागाप्रमाणेच शहरी भागातील शाळांमध्येही नववी-दहावी मिळून २० विद्यार्थ्यांची पटसंख्या असल्यास त्यांनाही समान प्रमाणात शिक्षक मिळावेत, अशी मागणी मुंबई शिक्षक महासंघाचे अध्यक्ष अनिल बोरनारे यांनी केली आहे.
शासनाने ग्रामीण आणि शहरी भागातील शाळा असा दुजाभाव करू नये. अन्यथा शहरी भागातील शाळांचे विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहतील.
ज. मो. अभ्यंकर,
विधान परिषद सदस्य शिक्षक आमदार
Web Summary : Rural schools with 20 students get three teachers, while urban schools miss out, sparking outrage. The government's policy favors rural areas until 2027, aiming to boost enrollment. Teachers unions demand equal treatment for urban schools, fearing educational disparities.
Web Summary : ग्रामीण स्कूलों में 20 छात्रों पर तीन शिक्षक, जबकि शहरी स्कूल वंचित हैं, जिससे आक्रोश है। सरकार की नीति 2027 तक ग्रामीण क्षेत्रों का समर्थन करती है, जिसका उद्देश्य नामांकन बढ़ाना है। शिक्षक संघ शहरी स्कूलों के लिए समान व्यवहार की मांग करते हैं, जिससे शैक्षिक असमानता का डर है।