व्यावसायिक झोपड्यांकडून पालिकेने वसूल केले २६८ कोटी, १४० काेटी दंडही घेतला

५०० चौरस फूट किंवा त्याहून कमी चटई क्षेत्र असलेल्या निवासी सदनिका आणि गाळेधारकांना मालमत्ता कर माफ करण्यात आला आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
मुंबई : मुंबई महापालिकेने झोपडपट्ट्यांतील व्यावसायिक गाळ्यावर मालमत्ता कराच्या आकारणीसाेबतच त्याचे सर्वेक्षणही पालिकेकडून सुरू झाले आहे. आतापर्यंत जवळपास १७ हजारांहून अधिक व्यावसायिक झोपड्यांचे सर्वेक्षण पालिकेने पूर्ण केले आहे.  १० महिन्यांत पालिकेने या झोपड्यांकडून २६८ कोटींच्या मालमत्ता कराचे संकलनही केले आहे. 

सर्वाधिक संकलन पश्चिम उपनगरातून झाले असून, ते २५३ कोटी इतके आहे, तर पूर्व उपनगरातून केवळ २ कोटींचा मालमत्ता कर पालिकेच्या कर संकलन व निर्धारण विभागाला गोळा करता आला आहे.
मुंबईत वर्षागणिक झोपड्यांची संख्या वाढत आहे. यामध्ये मुंबई महापालिकेच्या आणि खासगी जमिनीवर निवासी, तसेच व्यावसायिक वापराच्या झोपड्यांची नोंद आहे. त्यांना महापालिकेकडून मूलभूत सेवा, सुविधाही पुरवल्या जातात. मात्र, मालमत्ता कर लागू झालेला नाही. 

झोपडपट्ट्यांमध्ये किमान व्यावसायिक वापर होत असलेल्या गाळ्यांनाही मालमत्ता कर लागू करण्याचा विचार अनेक महिन्यांपासून मुंबई महापालिका करत होती. त्यामुळे झोपड्यांमधील जागेच्या क्षेत्रफळानुसार मालमत्ता कर आकारला जावा, यासाठी कार्यवाही करण्याच्या सूचना मुंबई महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांनी दिल्या होत्या. 

५०० चौरस फूट किंवा त्याहून कमी चटई क्षेत्र असलेल्या निवासी सदनिका आणि गाळेधारकांना मालमत्ता कर माफ करण्यात आला आहे. ही सवलत निवासी वापराच्या गाळेधारकांसाठी असली तरीही व्यावसायिक गाळ्यांसाठी नाही. त्यामुळे महापालिकेसमोर व्यावसायिक गाळ्यांना मालमत्ता कर लागू करण्याचा पर्याय खुला होता. याच पार्श्वभूमीवर पालिका प्रशासनाकडून झोपड्पट्टीमधील व्यावसायिक गाळ्यांचे सर्वेक्षण करून ही कर आकारणी केली आहे.

रेडी रेकनरनुसार आकारणी
वॉर्डस्तरावर २४ वॉर्डांतील व्यावसायिक गाळेधारकांचे सर्वेक्षण होतानाच गाळेधारकांकडे कागदपत्रे मागितली जात आहेत. यामध्ये दुकान किती चौरस फुटांचे आहे, त्याचे आकारमान इत्यादी माहिती प्राप्त होताच रेडी रेकनर दरानुसार मालमत्ता करवसुलीचे काम केले जात आहे.

दंडाची रक्कम 
१४० कोटी 
२४ वॉर्डांत सर्वेक्षण करताना पालिकेकडून आतापर्यंत व्यावसायिक झोपड्यांकडून दिलेल्या मालमत्ता देयकानुसार ४७३ कोटींचा मालमत्ता कर जमा होणे अपेक्षित आहे. दरम्यान, यातील काही व्यावसायिक झोपड्यांवर पालिकेकडून १४० कोटी एवढा दंडही आकारण्यात आला आहे. 

शहरातील १७ हजारांहून अधिक झोपड्यांचे सर्वेक्षण

विभाग    सर्वेक्षण पूर्ण    अपेक्षित    दंड    एकूण    संकलन 
शहर    १८०२    ३५.    ८. ५८    ४३.९६    १२. ६९ 
पश्चिम उपनगर    ११४७५    ४२८.५    १३०.१०    ५५८.६६    २५३.८४ 
पूर्व उपनगरे    ३९४२    ९.४८    १    ११    २.२४