महापौरांसह सर्व समित्यांचे अध्यक्ष मराठीच हवेत! 'महानगरपालिकेसाठी मराठीनामा' कुणी केला जारी?
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: January 2, 2026 17:14 IST2026-01-02T17:14:04+5:302026-01-02T17:14:48+5:30
महानगरपालिका हद्दीतील दुकानांच्या पाट्या मराठीत नसणाऱ्या दुकानदारांवर कठोर आणि तातडीने दंड वसूल करावा. अंमलबजावणीत हयगय करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी अशीही मागणी करण्यात आली आहे.

महापौरांसह सर्व समित्यांचे अध्यक्ष मराठीच हवेत! 'महानगरपालिकेसाठी मराठीनामा' कुणी केला जारी?
मुंबई - राज्यात २९ महापालिका निवडणुका होत आहे. त्यात मुंबई, ठाणे, कल्याण डोंबिवली, पुणे यासारख्या प्रमुख महापालिकांचा समावेश आहे. यातच महानगरपालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर विविध राजकीय पक्ष आपला जाहीरनामा प्रसिद्ध करत आहे. परंतु मराठी भाषा, मराठी शाळा, मराठी माणूस व महाराष्ट्रधर्म यांचे हित पाहता मराठी अभ्यास केंद्राने मराठी भाषा , समाज आणि संस्कृतीसाठी काम करणाऱ्या विविध संस्था, संघटना, गट आणि कार्यकर्ते यांच्या एकत्रित प्रयत्नातून 'महानगरपालिकेसाठी मराठीनामा' प्रसिद्ध केला असून तो सर्वांसाठी खुला केला आहे अशी माहिती मराठी अभ्यास केंद्राचे दीपक पवार यांनी दिली आहे. हा 'महानगरपालिकेसाठी मराठीनामा'त समावेश केलेल्या बाबींसाठी सर्वांनीच आग्रह धरायला हवा असं आवाहनही दीपक पवार यांनी राजकीय पक्षांसह जनतेला केले आहे.
महानगरपालिका निवडणूक मतदारांकरिता
- राजकीय पक्ष आणि धर्म कोणताही असो, मराठी उमेदवारालाच प्राधान्य द्या.
- जिथे एकापेक्षा जास्त मराठी उमेदवार आहेत तिथे मराठी शाळा, मराठी भाषा, मराठी माणूस आणि महाराष्ट्राची संस्कृती याला महत्त्व देणाऱ्या उमेदवाराला प्राधान्य द्या.
- सार्वजनिक ठिकाणी मराठी नीट बोलू शकणाऱ्या उमेदवारालाच पसंती द्या.
- निवडणुकीचा प्रचार, प्रसार मराठीतून करणाऱ्या उमेदवारालाच प्राधान्य द्या.
- स्थलांतरितांसाठी महाराष्ट्राची भाषिक, सांस्कृतिक ओळख पुसून टाकणाऱ्या मराठी / अमराठी उमेदवाराला नाकारा.
महानगरपालिका प्रशासनाकरिता
- महापौरांसह सर्व समित्यांचे अध्यक्ष मराठीच हवेत.
- महानगरपालिकेच्या संकेतस्थळासह पालिकेचे सर्व प्रकारचे आर्थिक आणि प्रशासकीय व्यवहार, खरेदी आदेश, पावत्या मराठी भाषेतच उपलब्ध करून दिल्या पाहिजेत.
- महानगरपालिका हद्दीतील दुकानांच्या पाट्या मराठीत नसणाऱ्या दुकानदारांवर कठोर आणि तातडीने दंड वसूल करावा. अंमलबजावणीत हयगय करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी.
- मांसाहारावरून घरे नाकारणाऱ्या संस्थेच्या निवासी इमारती अनधिकृत ठरवून त्यांचे पाणी, वीज तत्काळ कापून टाकावे तसेच, ओसी आणि अग्निरोध प्रतिबंधक प्रमाणपत्र रद्द करावे.
- महानगरपालिका हद्दीतील रस्ते, चौक, बागा, क्रीडांगणे, मैदाने यांना मराठी व्यक्ती, मराठी संस्कृती यांच्या प्रतीकांची नावे द्यावीत.
- महानगरपालिका हद्दीतील मराठी भाषेवरील अन्यायाची तक्रार नोंदविण्यासाठी प्रभागनिहाय 'मराठी दक्षता केंद्र' उपलब्ध करून द्यावी.
- विधीमंडळ राजभाषा समितीच्या धर्तीवर महानगर पालिकेचे कामकाज मराठीतून होते की नाही यावर लक्ष ठेवण्यासाठी मनपा राजभाषा समिती स्थापन करावी.
- मुंबई शहराचे 'मराठीपण' सार्वजनिक ठिकाणी दृश्यमान होईल यासाठी विशेष प्रयत्न करावेत. रस्ते, सार्वजनिक इस्पितळे, वाहतूक व्यवस्था, उद्याने, नाटक व चित्रपटगृहे, सभागृहे इ. ठिकाणी मराठीचा वापर प्राधान्याने व ठळकपणे झाला पाहिजे.
- अमराठी लोकांना मराठी भाषा शिकविण्यासाठी प्रभागनिहाय ऑफलाइन तसेच ऑनलाइन केद्र सुरु करणे
महानगरपालिकेतील संधी आणि प्राधान्य
- महापालिकेतील किमान ८० टक्के कंत्राटे मराठी भूमिपुत्र आणि भूमिकन्यांनाच मिळायला हवीत.
- महापालिकेच्या नोकरभरतीत ८० टक्के प्राधान्य मराठी माध्यमातून शिक्षण घेतलेल्या उमेदवारांना मिळायला हवे.
- फेरीवाला ओळखपत्र देताना ८० टक्के प्राधान्य मराठी भूमिपुत्र आणि भूमिकन्यांनाच मिळायला हवे.
- महानगरपालिका हद्दीत व्यवसायासाठी परवाना देताना ८० टक्के प्राधान्य मराठी भूमिपुत्र आणि भूमिकन्यांनाच द्यावे.
- परराज्यीय नागरिकांना व्यवसाय परवाना देताना स्थानिक मराठी भूमिपुत्र आणि भूमिकन्या यांच्या सहभागीदारीची अट घालावी.
- परराज्यीय नागरिकांना महापालिकेच्या हद्दीत व्यवसाय, धंद्यांसाठी परवाने देताना मराठी भाषेची परीक्षा उत्तीर्ण करणे बंधनकारक करावे.
महानगरपालिकेच्या शाळांकरिता
- मराठी माध्यमाच्या अनुदानित व गुणवत्तापूर्ण शाळा चालवणे ही महानगरपालिकेची प्राथमिकता व धोरण असल्याचे कृतीतून सिद्ध करावे.
- महानगरपालिकेने कोणत्याही परिस्थितीत मराठी वगळता इतर प्रादेशिक भाषांमधील नवीन शाळा काढू नयेत.
- मराठी शाळांचे शिक्षण मंडळ बदलताना मराठी शाळेचे माध्यम बदलून इंग्रजी माध्यम करू नये.
- केंद्रीय किंवा आंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक मंडळांच्या शाळा फक्त मराठी माध्यमाच्याच काढाव्यात.
- मराठी शाळांच्या धोकादायक इमारती पाडल्यास तिथे नवीन मराठी शाळाच पूर्ण क्षमतेने उभारली गेली पाहिजे. मराठी शाळांचे अनुदान वेळेवर मिळाले पाहिजे.
- महानगरपालिकेचा शालेय शिक्षणावर खर्च होणारा निधी हा प्रामुख्याने मराठी शाळांसाठीच असावा.
महानगरपालिकेच्या पायाभूत सुविधा
- परराज्यांतून आलेल्या नागरिकांना त्यांचे सण, उत्सव साजरे करण्यासाठी महानगरपालिकेने मराठी सणउत्सवांप्रमाणे पायाभूत सुविधा पुरवू नयेत.
- सर्व प्रकारच्या पायाभूत सुविधांना, कल्याणकारी योजनांना मराठी भाषेचा सन्मान करणारी नावे द्यावीत. उदा. नाना-नानी पार्क ऐवजी आजी-आजोबा उद्यान इत्यादी. हिंदी-इंग्रजीचा वापर टाळावा.