मुंबई : माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्त्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारने नियुक्त्या व विकास प्रकल्पांसंबंधी काढलेल्या परिपत्रकांना स्थगिती देणे किंवा रद्द करण्याच्या विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर उत्तर देण्यासाठी उच्च न्यायालयाने बुधवारी राज्य सरकारला आणखी दोन आठवड्यांची मुदतवाढ दिली.
महाविकास आघाडीने मंजूर केलेली विकासकामे, प्रकल्प व योजनांना स्थगिती दिल्यासंदर्भात अनेक विभागांना विद्यमान सरकारकडून पत्रे पाठविण्यात आली आहेत. कोणत्याही अधिकाराशिवाय हा पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे. त्यामुळे विद्यमान सरकारचा निर्णय रद्द करावा, अशी मागणी करणारी याचिका काही माजी सनदी अधिकाऱ्यांनी ॲड. सतीश तळेकर यांच्याद्वारे उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. १ ऑगस्ट रोजी उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला या याचिकेवर उत्तर देण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, बुधवारच्या सुनावणीत राज्य सरकारने याचिकेवर उत्तर देण्यासाठी मुदतवाढ मागितली.
याचिकाकर्त्यांची राज्य अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती आयोगावर महाविकास आघाडी सरकारने नियुक्ती केली होती. मात्र, विद्यमान सरकारने संबंधित परिपत्रकाला स्थगिती दिली. अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती, माागासवर्गीय यांच्या हिताच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याचा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा निर्णय मनमानी, अयोग्य आणि राजकीय हेतूने प्रेरित असलेला आहे, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.