शूटिंगच्या बांधकामांचा पेच आता संपणार
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: May 17, 2025 02:26 IST2025-05-17T02:26:06+5:302025-05-17T02:26:35+5:30
या फेरबदलामुळे विशेष करून मालाड, गोराई, मालवणी, मढ या ठिकाणी चित्रीकरणासाठी उभारण्यात येणाऱ्या तात्पुरत्या बांधकामाचा पेच संपुष्टात येण्याची अपेक्षा आहे.

शूटिंगच्या बांधकामांचा पेच आता संपणार
लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : नैसर्गिक क्षेत्रे वगळून इतर कोणत्याही क्षेत्रामध्ये चित्रीकरणाला परवानगी देण्यासाठी मुंबई महापालिका २०३४ सालच्या विकास नियंत्रण नियमावलीत बदल करणार आहे. तसा प्रस्तावही तयार करण्यात आला आहे. या फेरबदलामुळे सीआरझेड क्षेत्रात होणाऱ्या चित्रीकरणासाठीच्या बांधकामांना लगाम लागेल. शिवाय दोन विकास नियंत्रण नियमावलीत साशंकता दूर होण्याची अपेक्षा आहे. या फेरबदलामुळे विशेष करून मालाड, गोराई, मालवणी, मढ या ठिकाणी चित्रीकरणासाठी उभारण्यात येणाऱ्या तात्पुरत्या बांधकामाचा पेच संपुष्टात येण्याची अपेक्षा आहे.
२०२३ सालच्या विकास नियंत्रण नियमावलीत चित्रपट/ टीव्ही मालिकांसाठी तात्पुरत्या बांधकामाची तरतूद समाविष्ट नाही. मात्र, एकत्रित विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन २०२० या नियमावलीत अशा बांधकामाला परवानगी देण्यात आली आहे. महापालिकेच्या हद्दीतील खाजगी भूखंडावर चित्रपट, टीव्ही मालिका, नाटक, जाहिरात, माहितीपट आणि तत्सम उपक्रमांच्या चित्रीकरणासाठी तात्पुरत्या स्वरूपाच्या बांधकामाला २०१९ सालच्या परिपत्रकात परवानग्या देण्यात आल्या होत्या.
....म्हणून फेरबदल
या परिपत्रकाच्या आधारे विकास आराखडा २०३४ नुसार ना-विकास क्षेत्रामधील भूखंडावरही परवानग्या दिल्याचे आढळून आले. यामुळे सीआरझेड बाधित भूखंडाबाबतच्या नियमांचे उल्लंघन झाले. त्यामुळे अशा बांधकामावर नियंत्रण आणण्यासाठी पालिका अधिकार क्षेत्रात स्टुडिओला परवानगी देण्याच्या परिपत्रकाचा आढावा घेण्यासाठी समिती स्थापन केली.
अशा बांधकामांची व्याख्या २०३४ च्या नियमावलीत नसल्याने त्या बांधकामांना परवानगी देण्यात तांत्रिक अडचणी होत्या. त्यामुळे विकास नियमावलीच्या नियमन क्रमांक - ५७ मध्ये फेरबदल केले जाणार आहेत. प्रस्तावावर हरकती मागवल्या आहेत.
.... काय आहे प्रकरण ?
मालाड, मालवणी, मढ, गोराई या भागात मोठ्या प्रमाणात चित्रीकरणासाठी तात्पुरत्या स्वरूपात सेट उभारले जातात. मात्र, यातील बहुसंख्य बांधकामे तिवरांच्या ठिकाणी होतात. त्यामुळे सीआरझेडचा भंग होतो. मध्यंतरी पालिकेने अशा बांधकामावर कारवाई केली हाती. मात्र, दोन नियमावलीतील भिन्नतेमुळे तात्पुरत्या बांधकामांना परवानगी देण्याचा पेच निर्माण झाला होता.