‘त्या’ विकासकामांच्या स्थगितीचा निर्णय आक्षेपार्हच

हायकोर्ट : शिंदे-फडणवीस सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : महाविकास आघाडी सरकारने मंजुरी दिलेल्या विकासकामांना सरसकटपणे स्थगिती देण्याचा शिंदे-फडणवीस सरकारचा निर्णय आक्षेपार्हच आहे, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने बुधवारी विकासकामांना स्थगिती देण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या जवळपास ८० याचिकांवर सुनावणी घेताना नोंदविले. 

मुख्यमंत्र्यांच्या तोंडी सूचनेनंतर मुख्य सचिवांनी जुलै २०२२ मध्ये अधिसूचना काढून महाविकास आघाडीने मंजुरी दिलेल्या विकासकामांना स्थगिती दिली. तर काही विकासकामांसाठी निधी मंजूर करूनही कामे थांबविण्यात आली. विकासकामे थांबविण्याच्या या अधिसूचनेला राज्यभरातून आव्हान देण्यात आले. नागपूर, औरंगाबाद व मुंबईउच्च न्यायालयाने या अधिसूचनेला स्थगिती दिली. त्यानंतर अनेक आमदारांनीही या अधिसूचनेमुळे त्यांच्या मतदारसंघातील विकासकामे खोळंबल्याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यानंतर सर्व उच्च न्यायालयात एकत्रित सुनावणीसाठी ठेवण्यात आल्या. मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्या. अरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठापुढे जवळपास ८० याचिकांवर बुधवारी सुनावणी घेण्यात आली. 

बुधवारच्या सुनावणीत महाअधिवक्ता बीरेंद्र सराफ यांनी न्यायालयाला सांगितले की, मुख्य सचिवांनी प्रत्येक विभागाला त्यांच्या अंतर्गत येणाऱ्या प्रकल्पांचा आढावा घेण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार ५० ते ६० टक्के प्रकल्पांचा आढावा घेऊन ते मार्गीही लावण्यात आले. प्रकल्पांचा आढावा घेण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. सत्ताबदलानंतर सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. काही प्रकल्पांसाठी निविदाही काढण्यात आल्या आणि अशा प्रकल्पांना स्थगिती देऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. 

...तर दाद मागण्याचीही मुभा आहे
 प्रकल्पांचा आढावा घेण्याचा अधिकार सरकारला आहे. मात्र, सरसकटपणे सर्व प्रकल्पांना स्थगिती देण्याचा मुख्य सचिवांचा आदेश आक्षेपार्हच आहे. या आदेशाविषयी बोलण्यासारखे खूप आहे. 
 मात्र, आता आम्ही यात ढवळाढवळ करणार नाही.  हा आदेश द्यावाच लागेल. आम्ही तसे आदेश पुढील सुनावणीत देऊ. सर्व याचिका निकाली काढू. पण, सरकारच्या निर्णयाला कोणाचा विरोध असेल तर त्यांना दाद मागण्याची मुभाही आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.