मुंबई महापालिकेच्या प्रभागांच्या संख्येत वाढ करण्यासंदर्भात दाखल केलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने निकाली काढली. यावर उच्च न्यायालयात दाद मागण्याचे निर्देश याचिकाकर्त्यांना दिले. यामुळे मुंबईतील प्रभाग रचनेचा तिढा मुंबई उच्च न्यायालयात सुटेल.
उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्रिपदी असताना मुंबईतील प्रभागांच्या संख्येत वाढ करून ती २२७ वरून २३६ केली होती. राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर राज्य सरकारने पुन्हा प्रभागांची संख्या कमी करून २२७ केली. याला राहुल वाघ व पवन शिंदे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. न्या. धनंजय चंद्रचूड व न्या. हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारच्या कायद्याविरोधात केलेली याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्याची मुभा दिली. सर्वोच्च न्यायालयातील ही याचिका निकाली काढली. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात ॲड. देवदत्त पालोदकर यांनी बाजू मांडली.
ओबीसी आरक्षणावर १० नोव्हेंबरला सुनावणी राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तसेच ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील याचिकांची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयासमोर १० नोव्हेंबरला होईल. मुंबईसह राज्यातील सर्व महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदा, पंचायत समिती आणि नगरपंचायतीच्या सदस्यांची वाढवलेली सदस्यसंख्या राज्य शासनाने ४ ऑगस्टला रद्दबातल ठरवून कमी केली होती. निवडणूक आयोगाने निवडणुकीची केलेली सर्व प्रक्रियाही रद्दबातल ठरविली होती. राज्य शासनाच्या अध्यादेशामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलल्या जाणार, असा मुद्दा उपस्थित करून या याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. यासंदर्भातील याचिकांवर १० नोव्हेंबरला सुनावणी होणार असल्याचे निर्देश न्या. धनंजय चंद्रचूड व न्या. हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाने दिले. शासनाच्या ४ ऑगस्टच्या अध्यादेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिका मुंबई येथील राजू पेडणेकर, सुहास वाडकर, औरंगाबाद येथील पवन शिंदे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सादर केल्या आहेत. यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेल्या आदेशान्वये राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणुकीची सर्व प्रक्रिया पार पाडली असल्याने राज्य शासनास आता अध्यादेश जारी करून ती प्रक्रिया रद्द करण्याचा अधिकार नाही, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी ९२ नगरपालिकांच्या निवडणुका या ओबीसी आरक्षणाविना घेण्याचे निर्देश दिले होते. या आदेशाचे पुनर्विलोकन करण्याचा अर्ज राज्य शासनामार्फत सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आला होता. राज्य शासनाने ४ ऑगस्टच्या आदेशान्वये आयोगाने केलेली संपूर्ण प्रक्रिया रद्द केलेली असल्याने आता सर्व प्रक्रिया नव्याने करावी लागेल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या यापूर्वीच्या आदेशाप्रमाणे निवडणुका लगेच घेता येणार नाहीत. त्यामुळे अशा परिस्थितीत योग्य ते निर्देश देण्यात यावे, अशा स्वरूपाची विनंती करणारा अर्ज राज्य निवडणूक आयोगातर्फे सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आला होता. या प्रकरणात याचिकाकर्त्यांतर्फे ज्येष्ठ विधिज्ञ देवदत्त कामत, ॲड. देवदत्त पालोदकर, शासनातर्फे ज्येष्ठ विधिज्ञ शेखर नाफडे, राज्य निवडणूक आयोगातर्फे ज्येष्ठ विधिज्ञ सिद्धार्थ भटनागर यांनी युक्तिवाद केला.