सावत्र आईला वाईट वागणूक देणाऱ्या मुलांना न्यायालयाने काढले घराबाहेर

ज्येष्ठ नागरिक देखभाल कायद्यान्वये कारवाई  वादग्रस्त जागा सध्या रिकामी आहे आणि सावत्र आई तिच्या बहिणीच्या घरी राहत आहे. तिचे वय ६५ वर्षांहून अधिक असल्याने व ती पतीच्या वारसांपैकी वर्ग एकची वारस असल्याने तिला वादग्रस्त जागेवर राहण्याचा अधिकार आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : वृद्ध सावत्र आईला आयुष्याच्या शेवटी आराम आणि शांतता हवी, असे निरीक्षण नोंदवित उच्च न्यायालयाने वडिलांच्या घरात राहणाऱ्या सावत्र आईला वाईट वागणूक देणाऱ्या दोन मुलांनाच घराबाहेर केले. 

न्या. आर. जी अवचट यांच्या एकलपीठाने  ज्येष्ठ नागरिक देखभाल व कल्याण कायदा, २००७ अंतर्गत स्थापन करण्यात आलेल्या न्यायाधिकरणाचे आदेश कायम केले. न्यायाधिकरणाने दोन्ही मुलांना फ्लॅट खाली करण्याचे आदेश दिले होते. वृद्ध सावत्र आईला आयुष्याच्या संध्याकाळी शांतता आणि आराम हवा आहे. मात्र, संबंधित वादग्रस्त ठिकाणी कुटुंब एकत्रित शांततेत राहील, अशी शक्यता दिसत नसल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले. खटल्यातील तथ्ये व परिस्थिती पाहता दोन्ही मुलांना वादग्रस्त जागा सोडण्याचे व  जागेचा  ताबा सावत्र आईला देण्याबाबत न्यायाधिकरणाने दिलेले आदेश योग्य आहेत, असे न्यायालयाने म्हटले. 

याचिकाकर्त्यांच्या वडिलांचे २०१४ मध्ये निधन झाले. तेव्हापासून मुले छळ करत असल्याचे सावत्र आईच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले. मुलांच्या म्हणण्यानुसार, वडिलांचा मृत्यू झाल्यानंतर सावत्र आई छळ करत होती. शेवटी त्यांनी आजोळचा आसरा घेतला. जेव्हा त्यांच्या आजीचे निधन झाले तेव्हा ते वादग्रस्त जागेवर परत आले. संबंधित जागेवर आपला वारसा हक्क आहे. त्यामुळे आपल्याला बेदखल करता येणार नाही, असे मुलांनी याचिकेत म्हटले आहे. न्यायाधिकरणाला केवळ देखभालीचा खर्च देण्यासंदर्भात आदेश देण्याचा अधिकार आहे. अन्य कोणताही अधिकार न्यायाधिकरणाला नाही, असे याचिकेत म्हटले होते.

आईलाही निर्देश
वादग्रस्त जागा सध्या रिकामी आहे आणि सावत्र आई तिच्या बहिणीच्या घरी राहत आहे. तिचे वय ६५ वर्षांहून अधिक असल्याने व ती पतीच्या वारसांपैकी वर्ग एकची वारस असल्याने तिला वादग्रस्त जागेवर राहण्याचा अधिकार आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्यायालयाने वादग्रस्त जागेचा ताबा सावत्र आईला देण्याचे आदेश मुलांना दिले. मात्र, मुलेही वारस असल्याने न्यायालयाने सावत्र आईला संबंधित प्रॉपर्टीवर तिसऱ्या पक्षाचे अधिकार निर्माण न करण्याचे आदेश सावत्र  आईला दिले.