डॉ. आंबेडकर केंद्राचे बांधकाम आर्थिक तरतूद असूनही रखडले

विद्यापीठाच्या मागील अर्थसंकल्पीय बैठकीत कुलगुरूंना याबाबत सिनेट सदस्यांनी प्रश्न विचारल्यानंतर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर  आंतरराष्ट्रीय संशोधन केंद्रासाठी गतवर्षी दोन कोटींची तरतूद केली होती.

मुंबई : मुंबई विद्यापीठात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या १२९व्या जयंतीचे औचित्य साधून ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर इंटरनॅशनल रिसर्च सेंटर फॉर सोशल जस्टिस’ या नव्या संशोधन केंद्रासाठी पायाभरणी करण्यात आली. विद्यार्थ्यांना या केंद्रात अध्ययनापासून ते संशोधन करता येईल, हा या संशोधन केंद्रामागचा हेतू होता. केंद्राच्या कोनशिला समारंभाला दाेन वर्षे झाली, शिवाय दरवर्षी अर्थसंकल्पात एक कोटीची तरतूद करूनही अद्याप हे काम रखडलेलेच आहे. 

केंद्राच्या कोनशिला उद्घाटनप्रसंगी ‘आंबेडकरी विचार आणि तत्त्वज्ञान’, ‘डेव्हलपमेंट स्टडीज ॲण्ड सोशल पॉलिसी’ आणि ‘बुद्धिस्ट स्टडीज’ या विषयांत एमए करण्याची संधी विद्यार्थ्यांना मिळणार असल्याचे विद्यापीठ प्रशासनाकडून सांगण्यात आले होते. केंद्राच्या माध्यमातून विविध ‘सामाजिक शास्त्रे आणि मानव्यविद्या’ आदी विषयांतही आंतरशाखीय संशोधनाची संधी उपलब्ध करून देत आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील उत्तम दर्जाचे संशोधन केंद्र म्हणून हे केंद्र उभे करण्याचा मुंबई विद्यापीठाचा मानस असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले होते; पण त्यास इतका वेळ का लागत आहे, असा प्रश्न विचारला जात आहे. 

वास्तुविशारदची नेमणूक 
विद्यापीठाच्या मागील अर्थसंकल्पीय बैठकीत कुलगुरूंना याबाबत सिनेट सदस्यांनी प्रश्न विचारल्यानंतर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर 
आंतरराष्ट्रीय संशोधन केंद्रासाठी गतवर्षी दोन कोटींची तरतूद केली होती. मात्र, कोविडमुळे या केंद्राचे बांधकाम सुरू होऊ शकले नाही. लवकरच बांधकाम सुरू करता येईल, अशी माहिती माजी कुलगुरू सुहास पेडणेकर यांनी दिली. मात्र, त्यानंतर एकही वीट रचली न गेल्याची टीका विद्यार्थी संघटनांकडून होत आहे. संशोधन केंद्रासाठी विद्यापीठाकडून वास्तुविशारदची नेमणूक करण्यात आल्याची माहिती विद्यापीठ प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे. 

विद्यापीठ प्रशासन राजकीय पक्षासारखे काम करत असून, विद्यार्थ्यांसाठी बांधल्या जाणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय संशोधन केंद्राचे बांधकाम रखडणे, मान खाली घालायला लावणारे आहे. आर्थिक तरतूद, इमारतीची संकल्पना, विद्यार्थीसंख्या असे सर्व काही असताना संशोधन केंद्राचे बांधकाम विद्यापीठ प्रशासनाने तत्काळ सुरू करावे. - रोहित ढाले, छात्रभारती संघटना