परशुराम महामंडळाच्या अध्यक्षांना दिला मंत्रिदर्जा; अजित पवार गटाचे आशिष दामले आहेत अध्यक्ष

महामंडळ स्थापन झाल्यानंतर त्याचा कारभार सामाजिक न्याय विभागाच्या अखत्यारित राहील की, इतर मागासवर्गीय कल्याण विभागाच्या अखत्यारित, यावर वाद झाला होता.

मुंबई : ब्राह्मण समाजाच्या कल्याणासाठी असलेल्या भगवान परशुराम आर्थिक विकास महामंडळाच्या अध्यक्षांना मंत्रिपदाचा दर्जा देण्यात आला आहे. अजित पवार गटाचे आशिष दामले हे या महामंडळाचे अध्यक्ष आहेत.

महामंडळ स्थापन झाल्यानंतर त्याचा कारभार सामाजिक न्याय विभागाच्या अखत्यारित राहील की, इतर मागासवर्गीय कल्याण विभागाच्या अखत्यारित, यावर वाद झाला होता. तेव्हा तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी नियोजन विभागाच्या अखत्यारित हे महामंडळ राहील, अशी भूमिका घेतली होती.

अभियांत्रिकीचे यंदा विक्रमी १ लाख ६६ हजार प्रवेश; कॉम्प्युटर, आयटी, एआयच्या ८८ टक्के जागा भरल्या

महामंडळाच्या अध्यक्षांना मंत्रिपदाचा दर्जा देणारा शासन निर्णय नियोजन विभागानेच मंगळवारी काढला. दरमहा मानधन, बैठकीचे भत्ते, दूरध्वनी खर्च, वाहनाची सुविधा याचे स्वरूपही आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

अध्यक्षांना कार्यालयीन कामकाजासाठी एक स्टेनो टायपिस्ट, एक लिपिक व एक शिपाई असेल. शासकीय समारंभांमध्ये मंत्र्यांनंतरच्या क्रमांकावर स्थान असेल, असेही आदेशात म्हटले आहे.

इतर महामंडळांना अध्यक्षच नाहीत

महामंडळाची स्थापना ३ ऑक्टोबर २०२४ रोजी करण्यात आली. १६ ऑक्टोबर रोजी दामले यांची अध्यक्षपदी नियुक्ती झाली. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी तत्कालीन महायुती सरकारने विविध समाजांच्या कल्याणासाठी जवळपास १५ महामंडळांची स्थापना केली. मात्र, परशुराम महामंडळ वगळता अन्य महामंडळांच्या अध्यक्षांची नियुक्ती आतापर्यंत  केलेली नाही.

संचालक म्हणून ६ सनदी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती

या महामंडळावर संचालकांच्या राजकीय नियुक्त्या तूर्त होणार नसल्याने सहा सनदी अधिकाऱ्यांची संचालक म्हणून नियुक्ती २० ऑगस्ट रोजी राज्य सरकारने केली होती. संचालकांच्या राजकीय नियुक्त्या या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीनंतर होण्याची शक्यता आहे. तोवर हे सनदी अधिकारी संचालक म्हणून कार्यरत राहतील.

इतर महामंडळांवर अधिकाऱ्यांची संचालक म्हणून नियुक्ती करण्यास राज्य सरकारने गेल्या महिन्यातच सुरुवात केली आहे.