सिडकोच्या कंपनीतील कामगारांचा ४० वर्षे प्रलंबित प्रश्न अखेर सुटला; ११ कामगारांना प्रत्येकी १० लाखांचा धनादेश

या कंपनीत सेवा बजावणाऱ्या ११ पात्र कामगारांना शिंदे यांच्या हस्ते १० लाखांचा धनादेशाचे वितरण करण्यात आले.

मुंबई : सिडको प्राधिकरणाच्या बॉम्बे मेटोपोलिटिन ट्रान्सपोर्ट कंपनीत काम करणाऱ्या कामगारांचा ४० वर्षापासून प्रलंबित असलेला विषय अखेर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मार्गी लावला आहे. या कंपनीत सेवा बजावणाऱ्या ११ पात्र कामगारांना शिंदे यांच्या हस्ते १० लाखांचा धनादेशाचे वितरण करण्यात आले. सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल, सह -व्यवस्थापकीय संचालक गणेश देशमुख, नगरविकास खात्याचे प्रधान सचिव असीम गुप्ता यावेळी उपस्थित होते.

अजित पवारांची मंत्र्यांना तंबी, वेळ नसेल तर खुर्ची रिकामी करा; चिंतन शिबिरात सुनावले खडेबोल

सिडको प्राधिकरणामध्ये नागरिकांना परिवहन सेवा देण्यासाठी १९७९ साली सुरू करण्यात आलेली बॉम्बे मेट्रोपॉलिटन ट्रान्सपोर्ट कंपनी १९८३-८४ काही कारणामुळे बंद पडली. तेव्हापासून या कंपनीत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना अंतरिम मदत देण्याची मागणी वारंवार करण्यात येत होती. कित्येक वर्षे ही मागणी प्रलंबित राहिल्याने कामगारांना न्याय मिळू शकला नव्हता. सुरुवातीला कामगारांच्या मागणीनुसार नवी मुंबईत १० बाय १० चे गाळे देण्याचे सिडकोने निश्चित केले होते. पण वर्षानुवर्षे एवढ्या कामगारांना गाळे उपलब्ध करून देणे सिडको प्राधिकरणाला शक्य झाले नाही. त्यामुळे वारंवार बैठका घेऊनही कामगारांना न्याय देता आला नव्हता.

आतापर्यंत ६३१ कामगारांनी केले अर्ज

अखेर सिडको प्राधिकरणाने प्रत्येकाला १० लाख रुपये देण्याचा पर्याय कामगारांसमोर ठेवला. हा पर्याय कामगारांनी स्वीकारल्याने तसा प्रस्ताव सिडकोने तयार करून शिंदे यांच्याकडे पाठवला होता. हा प्रस्ताव शिंदे यांनी तत्काळ मान्य करून यातील ११ कामगारांना प्रातिनिधिक स्वरूपात धनादेशाचे वाटप करण्यात आले. सिडकोकडे आतापर्यंत ६३१ कामगारांनी यासाठी अर्ज केले असून त्या सर्वांच्या अर्जाची छाननी करून त्यांनाही ही रक्कम देण्यात येणार आहे. तसेच यानंतरही कुणी कर्ज केल्यास त्यांचीही छाननी करून त्यांनाही ही रक्कम देण्याचे सिडकोने निश्चित केले आहे.