अंधेरीत महाराष्ट्र महापौर परिषदेची २३ वी बैठक उत्साहात संपन्न, उपाध्यक्षपदी नागपूरच्या महापौर नीता ठाकरे यांची निवड

या बैठकीचे अध्यक्षस्थान महाराष्ट्र महापौर परिषदेच्या अध्यक्षा तसेच मुंबईच्या महापौर रितू तावडे यांनी भूषविले.

मुंबई : महाराष्ट्र महापौर परिषदेची २३ वी बैठक आज अंधेरी येथे उत्साहपूर्ण वातावरणात पार पडली. या बैठकीचे अध्यक्षस्थान महाराष्ट्र महापौर परिषदेच्या अध्यक्षा तसेच मुंबईच्या महापौर रितू तावडे यांनी भूषविले. कार्यक्रमाचे आयोजन परिषदेचे कार्याध्यक्ष आणि अखिल भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे अध्यक्ष रणजित चव्हाण यांनी जुहू गल्ली येथील सभागृहात केले होते.

बैठकीत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत नागपूरच्या महापौर नीता ठाकरे यांची महाराष्ट्र महापौर परिषदेच्या उपाध्यक्षपदी निवड करण्यात आली. यावेळी रणजित चव्हाण यांनी अध्यक्षा रितू तावडे, उपाध्यक्ष नीता ठाकरे आणि उपस्थित सर्व महापौरांचा सन्मानचिन्ह व पुष्पगुच्छ देऊन सत्कार केला.

या बैठकीस राज्यातील विविध महानगरपालिकांचे महापौर उपस्थित होते. यात ठाण्याच्या महापौर शर्मिला पिंपोळकर, मीरा-भाईंदरच्या महापौर डिंपल मेहता, वसई-विरारचे महापौर अजीव पाटील, नवी मुंबईच्या महापौर सुजाता पाटील, कल्याण-डोंबिवलीच्या महापौर हर्षाली चौधरी, भिवंडी-निजामपूरचे महापौर नारायण चौधरी, धुळेच्या महापौर मायादेवी परदेशी, अमरावतीचे महापौर श्रीचंद तेजवानी, इचलकरंजीचे महापौर उदय धातुंडे, कोल्हापूरच्या महापौर रुपाराणी निकम, जालनाच्या महापौर वंदना मगरे, परभणीचे महापौर इकबाल खाजा, नांदेड-वाघाळाच्या महापौर कविता मुळे आदींचा समावेश होता.

अध्यक्षीय भाषणात रितू तावडे यांनी सांगितले की, अखिल भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या शताब्दी वर्षात महाराष्ट्र महापौर परिषदेच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी मिळणे हा सन्मान आहे. सुमारे साडेचार वर्षांनंतर राज्यातील महापौरांना पुन्हा एकदा हक्काचे व्यासपीठ मिळाले असून त्यांच्या समस्या शासनापर्यंत पोहोचवण्यासाठी त्या कटिबद्ध आहेत. लवकरच मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत पुढील बैठक मुंबईत आयोजित केली जाईल, असे त्यांनी जाहीर केले.

प्रास्ताविकात रणजित चव्हाण यांनी परिषदेच्या स्थापनेचा आढावा घेत सांगितले की, २०१२ साली सुनील प्रभू यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र महापौर परिषदेची स्थापना करण्यात आली. स्थापनेपासून आतापर्यंत २१ बैठका पार पडून १०१ ठराव मंजूर झाले आहेत. यापैकी काही ठराव शासनाने मान्य केले असून उर्वरित प्रलंबित ठराव मंजूर करण्याची जबाबदारी आता नव्या नेतृत्वावर आहे.

संयोजक लक्ष्मणराव लटके यांनी महापौरांच्या अधिकारांबाबत आणि प्रलंबित ठरावांबाबत सविस्तर माहिती दिली. तर कार्यालयीन सचिव निधी लोके यांनी महापौरांमध्ये अधिक प्रभावी समन्वयासाठी व्हॉट्सअ‍ॅप गट स्थापन करण्याची घोषणा केली.बैठकीत राज्यातील शहरी प्रशासन अधिक सक्षम करण्यासाठी समन्वय, अधिकारवाढ आणि प्रलंबित प्रश्नांच्या सोडवणुकीवर भर देण्यात आला.