ठाणे-बोरीवली ट्विन टनेलचे भूसंपादन रखडले; एसआरएकडून भूसंपादन अपूर्ण

जागा मिळण्यास विलंब झाल्यास प्रकल्पाचे काम रखडणार

मुंबई : मुंबईच्या पश्चिम उपनगरांना थेट ठाण्याशी जोडण्यासाठी उभारण्यात येत असलेल्या ठाणे-बोरीवली ट्विन टनेल प्रकल्पाचे बोरीवली बाजूकडील भूसंपादन रखडले आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडून (एसआरए) या प्रकल्पाच्या जागेचे भूसंपादन अद्यापही अपूर्ण असल्याने या बाजूकडील भुयारीकरणाच्या कामाला सुरुवात झालेली नाही. ही जागा मिळण्यास आणखी विलंब झाल्यास प्रकल्पाचे काम रखडणार आहे. त्याबाबतचे पत्र एमएमआरडीएने एसआरएच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना नुकतेच पाठविले आहे. 

ठाणे- बोरीवलीदरम्यान संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातून ११.८५ किलोमीटरच्या मार्गाची उभारणी एमएमआरडीए करत आहे. त्यात १०.२५ कि.मी.च्या बोगद्याचा समावेश आहे. या प्रकल्पासाठी १८,८३८ कोटी रुपयांचा खर्च येणार आहे. राज्य सरकारने या प्रकल्पाला महत्त्वाकांक्षी नागरी परिवहन प्रकल्पाचा दर्जा दिला आहे. एमएमआरडीएने मेघा इंजिनिअरिंग या कंपनीला जून २०२३ मध्ये प्रकल्पाचे काम दिले आहे .

...तर प्रकल्पाच्या खर्चात वाढ
या प्रकल्पाची जागा मिळण्यास विलंब झाला तर प्रकल्प वेळेत पूर्ण होणार नाही. त्यातून प्रकल्पाच्या खर्चात वाढ होण्याची भीती आहे. त्यामुळे बोरीवली बाजूकडील जागा तत्काळ उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी एमएमआरडीएने एसआरएकडे केली आहे. 

बोगदे : प्रत्येक दिशेच्या वाहतुकीसाठी प्रत्येकी ३ मार्गिकांचे दोन जुळे बोगदे
-  आता प्रकल्पाचे ठाणे बाजूकडील काम सुरू झाले असून कंत्राटदाराने भुयारीकरणासाठी टीबीएम मशीन बोगद्यात उतरविण्यासाठी शाफ्ट उभारणीचे काम सुरू केले आहे. मात्र, या प्रकल्पाची बोरीवली बाजूकडील भुयारीकरणापूर्वीची प्राथमिक कामेही सुरू झालेली नाहीत. 
-  या भागातील कामे सुरू करण्यापूर्वी मागाठाणे येथील जय महाराष्ट्र नगर झोपडपट्टीच्या जागेची एमएमआरडीएला आवश्यकता आहे. या भागातील ५५० झोपड्या या प्रकल्पाने बाधित होणार आहेत. 
-  दरम्यान, याबाबत एमएमआरडीए आणि एसआरएच्या अधिकाऱ्यांमध्ये डिसेंबर २०२३ मध्ये बैठक झाली होती. त्यानुसार आतापर्यंत संपूर्ण जागा एमएमआरडीएच्या ताब्यात येणे अपेक्षित होते. 
-  मात्र, एसआरएने येथील झोपडपट्टीधारकांना स्थलांतरीत करून या जागेचे अद्यापही भूसंपादन केलेले नाही, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली. 
-  बाधित होणाऱ्या झोपड्या रिकाम्या करून जागा एमएमआरडीएकडे हस्तांतरीत केल्याशिवाय या भागातील कामांना सुरुवात होणार नाही. ही जागा रिकामी केल्यानंतरच प्रकल्पस्थळी मशिनरी आणि वाहने घेऊन जाण्यासाठी एमएमआरडीएला रस्ता उभारता येणार आहे तसेच त्यानंतरच टनेल बोरिंग मशीन बोगद्यात उतरविण्यासाठी शाफ्ट उभारणीचे काम करता येणार आहे.

प्रकल्पाची लांबी - ११.८ किमी
प्रकल्प खर्च - १८,८३८ कोटी रुपये