जेएनपीटीची कंटेनर टर्मिनल खासगीकरणासाठी निविदा

३० वर्षांसाठी करार : आंदोलनाची दिशा ठरवण्यासाठी बैठकांचे सत्र. जेएनपीटीच्या २४ डिसेंबर रोजी झालेल्या बोर्ड ऑफ ट्रस्टींच्या बैठकीतच खासगीकरणाचा प्रस्ताव ८ विरुद्ध २ मतांनी मंजूर केला होता.

- मधुकर ठाकूर
लोकमत न्यूज नेटवर्क
उरण : जेएनपीटीच्या मालकीचे एकमेव उरलेल्या कंटेनर टर्मिनलचे खासगीकरण करण्यासाठी बोर्ड ऑफ ट्रस्टीने अखेर बहुमताच्या जोरावर जागतिक स्तरावर निविदा काढल्या आहेत. पीपीपी तत्त्वावर ३० वर्षांसाठी सोमवारी जागतिक स्तरावर निविदा काढल्या आहेत. या कामगारविरोधी धोरणाविरोधात आंदोलनाची दिशा ठरविण्यासाठी कामगार संघटनांनी चर्चा, बैठकांचे सत्र सुरू केले आहे.

जेएनपीटीच्या २४ डिसेंबर रोजी झालेल्या बोर्ड ऑफ ट्रस्टींच्या बैठकीतच खासगीकरणाचा प्रस्ताव ८ विरुद्ध २ मतांनी मंजूर केला होता. या प्रस्तावानुसार जेएनपीटी कंटेनर टर्मिनल ३० वर्षांसाठी पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिपच्या (पीपीपी) धर्तीवर कार्यान्वित करण्याला मान्यता दिली होती. या प्रस्तावाच्या जोरावर सोमवारी जेएनपीटीने जागतिक स्तरावर कंटेनर टर्मिनलच्या खासगीकरणासाठी निविदा काढली आहे. त्यानुसार निविदा दाखल करण्यासाठी १८ ऑक्टोबर अंतिम मुदत देण्यात आली आहे. तर, केंद्र सरकारच्या कामगारविरोधी धोरणाविरोधात आंदोलनाची दिशा ठरविण्यासाठी कामगार संघटनांनी चर्चा, बैठकांचे सत्र सुरू केले आहे. विविध कामगार संघटनांच्या बैठकीत एकत्रितपणे विचार विनिमय करूनच आंदोलनाची दिशा ठरविण्यात येणार असल्याची माहिती कामगार ट्रस्टी दिनेश पाटील यांनी दिली. 

दिलेल्या आश्वासनाला ठेंगा
खासगीकरणाच्या ठरावाला जेएनपीटी बंदरातील कामगार संघटना, कामगार ट्रस्टी यांनी विरोध केला होता. जेएनपीटीच्या मालकीचे एकमेव उरलेल्या जेएनपीटी कंटेनर टर्मिनलचे (जेएनपीटीसीटी) खासगीकरण करू दिले जाणार नसल्याचे इशारे देऊन संघर्षाची भूमिकाही घेतली होती. त्यानंतर खासगीकरण रोखण्यासाठी राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार, खासदार श्रीरंग बारणे, सुनील तटकरे यांच्या मध्यस्थीने तत्कालीन केंद्रीय नौकानयन मंत्री मनसुख मांडविया यांची भेट घेतली होती. या भेटीत मांडविया यांनीही जेएनपीटी कंटेनर टर्मिनलचे खासगीकरण करण्यात येणार नसल्याचे आश्वासन दिले होते. पण, त्याला ठेंगा दाखवत सोमवारी निविदा काढण्यात आली आहे.

कामगारांसाठी स्वेच्छानिवृत्ती योजना
जेएनपीटी कंटेनर टर्मिनलचे खासगीकरण करण्यासाठी जागतिक स्तरावर निविदा काढण्यात आल्या आहेत. तर याआधीच जेएनपीटीने कामगारांसाठी स्वेच्छानिवृत्ती योजना तयार करून मंजुरीसाठी केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात आली असल्याची माहिती जेएनपीटी वर्कर्स युनियनचे सरचिटणीस तथा माजी कामगार ट्रस्टी रवींद्र पाटील यांनी दिली.