विरार-अलिबाग मल्टीमॉडेल कॉरिडॉरची निविदा रद्द होणार; ‘बीओटी’वर आता उभारणी; राज्य सरकारकडे प्रस्ताव

या मार्गिकेमुळे गुजरात आणि उत्तर भारतातून आलेली वाहने थेट जेएनपीटीकडे जाऊ शकतील. त्यामुळे ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यांतून मुंबईकडे येणाऱ्या मार्गावरील वाहतूककोंडी कमी होण्यास मदत होईल.

अमर शैला

मुंबई : विरार-अलिबाग बहुद्देशीय मार्गिकेच्या कामासाठी तब्बल ३६ टक्के अधिक दराने निविदा आल्याने त्या रद्द करून त्याऐवजी आता हा प्रकल्पच बांधा-वापरा हस्तांतरित करा (बीओटी) तत्त्वावर राबविण्याची तयारी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) केली आहे. त्याचा प्रस्ताव आम्ही मंजुरीसाठी राज्य सरकारकडे पाठवला आहे, अशी माहिती वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली.

या मार्गिकेमुळे गुजरात आणि उत्तर भारतातून आलेली वाहने थेट जेएनपीटीकडे जाऊ शकतील. त्यामुळे ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यांतून मुंबईकडे येणाऱ्या मार्गावरील वाहतूककोंडी कमी होण्यास मदत होईल. हा प्रकल्प उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी हाती घेतला होता. ‘एमएसआरडीसी’ने ९८.५ किलोमीटर लांबीच्या या मार्गिकेचे काम हाती घेतले आहे. या महामार्गाच्या कामासाठी भूसंपादनासह बांधकाम आणि अन्य, असा एकूण ६६ हजार कोटींचा खर्च येणार आहे. त्यातील भूसंपादनासाठी २२ हजार ३०० कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे.

३६ टक्के अधिक दरामुळे खर्च २६ हजार कोटींवर

महामार्गाच्या पहिल्या टप्प्यातील ९८.५ किमी लांबीच्या मार्गाच्या कामासाठी १९ हजार ३३४ कोटी रुपयांच्या निविदा ‘एमएसआरडीसी’ने काढल्या होत्या. हे काम ११ पॅकेजमध्ये होणार आहे. मात्र, कंत्राटदारांनी ३६ टक्के अधिक दराने निविदा भरल्या आहेत. परिणामी प्रकल्पाचा खर्च २६ हजार ३०० कोटी रुपयांवर गेला होता. त्यामुळे ‘एमएसआरडीसी’वर टीका झाली होती.

कर्ज देण्यास बँकांचा नकार

या प्रकल्पासाठी कर्जाचा प्रयत्न सुरू होता. मात्र राज्य सरकारचा प्रकल्पाच्या खर्चात सहभाग असल्याशिवाय बँकांनी कर्ज देण्यास नकार दिला होता. त्यामुळे प्रकल्पासाठी निधी उभारण्यात अडचणी निर्माण झाल्या होत्या.

आता या प्रकल्पाच्या खर्चाचा बोजा सरकारवर पडू नये, यासाठी प्रकल्पच ‘बीओटी’वर उभारला जावा, अशी सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती.

‘एमएसआरडीसी’ने संचालक मंडळाच्या बैठकीत गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये या निविदांना मंजुरी दिली होती. त्यानंतर या निविदा सरकारच्या मंजुरीसाठी सादर केल्या होत्या. मात्र, त्याला अद्याप मंजुरी मिळाली नव्हती.