वारसास्थळी कबुतरखान्यांवर कारवाईस तात्पुरती मनाई

उर्वरित कबुतरखान्यांवरील कारवाई स्थगितीला मात्र हायकोर्टाचा नकार

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : मानवी आरोग्याला महत्त्व देत मुंबई महापालिकेने कबुतरखान्यांवर कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे पालिकेच्या कारवाईला तातडीने स्थगिती देणे शक्य नाही, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना कबुतरांना दोन वेळ दाणे टाकण्याची परवानगी देण्यास नकार दिला, तसेच पालिकेलाही पुढील आदेश देईपर्यंत वारसास्थळ असलेल्या कबुतरखान्यांवर कारवाई करण्यास तात्पुरती स्थगिती दिली.

पालिकेच्या कारवाईविरोधात प्राणी हक्क कार्यकर्त्या पल्लवी सचिन पाटील, स्नेहा विसरिया आणि सविता महाजन यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. महापालिकेला कबुतरखाने हटविण्यास मनाई करावी आणि मोडकळीस आलेल्या किंवा तुटलेल्या कबुतरखान्यांची दुरुस्ती करून ते पूर्ववत करावे, अशी मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे.

न्या. गिरीश कुलकर्णी व न्या. अरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठापुढे याचिकेवर सुनावणी झाली. नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात येणे, ही चिंतेची बाब आहे. जिथे कबुतर मोठ्या प्रमाणात जमतात, तिकडे काही आजार फैलावत आहेत. कबुतरांची विष्ठा आणि पिसांमुळे होणाऱ्या आजारावर उपचार घेण्यासाठी सातत्याने लोक येत आहेत, अशी प्रकरणे केईएम हॉस्पिटलकडे किंवा अन्य महापालिका हॉस्पिटल्सकडे आहेत का? आपण प्राणी हक्कांना मान्यता देतो; पण मानवी आणि प्राणी हक्कांमध्ये समतोल साधणे आवश्यक आहे.  परंतु जेव्हा सार्वजनिक आरोग्याचा प्रश्न येतो तेव्हा ते हक्क वरचढ ठरू शकत नाही, ’ असे म्हणत न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना केईएम रुग्णालयाला याचिकेत प्रतिवादी करण्याचे निर्देश दिले, तसेच पालिकेच्या आदेशाला स्थगिती देण्यास नकार दिला. मात्र, पालिकेलाही तातडीने कारवाई न करण्याचे निर्देश देत पुढील सुनावणी २३ जुलै रोजी ठेवली. कबुतरांच्या विष्ठामुळे नागरिकांच्या आरोग्याला धोका असल्याने राज्य सरकारने याआधीच महापालिकेला कबुतरखाने बंद करण्याचे आदेश दिले होते.