मुंबईतील २०१४ च्या पात्र यादीतील फेरीवाल्यांना तात्पुरती जागा देणार

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : मुंबईतील फेरीवाल्यांच्या प्रश्नासंदर्भात दाखल असलेल्या प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण झाली असून, उच्च न्यायालयाचा  निर्णय लवकरच अपेक्षित आहे. मात्र, हा निर्णय येईपर्यंत २०२४ च्या पात्र यादीप्रमाणे फेरीवाल्यांना तात्पुरत्या स्वरूपाची जागा उपलब्ध करून देण्याचे पालिकेला निर्देश देण्यात येतील अशी माहिती, मंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी विधानसभेत दिली.

मुंबईत पथविक्रेता कायद्याची अंमलबजावणी करण्याबाबत आमदार रईस शेख यांनी लक्षवेधी मांडली. मंत्री सामंत म्हणाले की, पालिका क्षेत्रात २०१४ मध्ये  सर्वेक्षण केले होते. त्या वेळी १,२८,४४३ अर्जांपैकी ९९,४३५ अर्ज  प्राप्त झाले असून त्यातील ३२,४१५ फेरीवाले  पात्र ठरले. फेरीवाल्यांच्या प्रश्नावर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत कायमस्वरूपी फेरीवाला झोन निश्चित होईपर्यंत अनावश्यक निष्कासन करू नये, आवश्यक असल्यास पुनर्वसनाची व्यवस्था करावी, असे निर्देश दिले होते  चर्चेत विधानसभा सदस्य अमिन पटेल, अमित साटम, अस्लम शेख यांनी सहभाग घेतला..

नवीन प्रमाणपत्रे देण्याची प्रक्रिया राबवावी 
विक्री प्रमाणपत्रांची छाननी करून नवीन प्रमाणपत्रे देण्याची प्रक्रिया राबवावी.  दादर परिसरात पहाटे २ ते सकाळी १० वाजेपर्यंत भाजीपाला वाहून आणणाऱ्या ट्रकमुळे वाहतूककोंडी होते. यासंदर्भात मुंबई पोलिस आणि महापालिकेने  योग्य उपाययोजना कराव्यात, असेही निर्देश दिल्याचे सामंत यांनी सांगितले.

फेरीवाल्यांचा रोजगार हिरावून घेता कामा नये
विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर म्हणाले की, २०१४ जी पात्र फेरीवाला यादी  अंतिम आहे. या फेरीवाल्यांना रोजगारापासून वंचित ठेवता कामा नये. त्याअनुषंगाने पात्र फेरीवाल्यांना तात्पुरत्या स्वरूपाची जागा देण्यात याव्यात. कायमस्वरूपी जागा दिल्यानंतर तात्पुरत्या जागा काढून घेता येतील, असे निर्देश दिले आहेत.