मुंबई : राज्यातील शिक्षकांचे वेतन करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण असलेल्या शालार्थ प्रणाली सोमवारपासून बंद पडली आहे. राज्यातील नगरपालिका, जिल्हा परिषद, खासगी प्राथमिक आणि माध्यमिक अनुदानित शाळा आदी शाळांतील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन हे शालार्थ प्रणालीतून होते. यासाठी शाळेला जिल्हापातळीवर शालार्थ प्रणालीद्वारे वेतन बिले सादर करावी लागतात. मात्र, ही प्रणालीच बंद असल्याने शिक्षकांचे डिसेंबरचे वेतन रखडण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
राज्यातील खासगी, अंशतः व पूर्णतः अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक तसेच जिल्हा परिषद, महापालिका, नगरपालिकांमधील शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या पगारासाठी नोव्हेंबर २०१२ पासून ‘शालार्थ’ प्रणाली सुरू करण्यात आली होती. नियमित आणि वेळेवर शिक्षकांचे पगार व्हावे हा यामागील उद्देश होता. मात्र, अनेकदा या वेतन प्रणालीत तांत्रिक अडथळे येऊन ती बंद पडण्याच्या घटना वारंवार घडत असून त्याचा त्रास शिक्षकांना होत आहे.
शालार्थ प्रणाली सोमवारपासून बंद असल्यामुळे राज्यातील कोणतीही वेतन बिले जनरेट होत नसल्याने अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. त्यातच वेतन बिले तयार करून ती कोषागरात सादर करणे व मंजूर करून घेणे आणि बँकांमध्ये निधी जाणे यात काही कालावधी जात असतो. त्यामुळे डिसेंबरचे वेतन रखडण्याची भीती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे तातडीने शालार्थ प्रणालीत झालेला दोष तातडीने दूर करून राज्यातील शिक्षक-शिक्षकेतरांचे वेतन वेळेवर करण्याची मागणी राज्य शिक्षक परिषदेचे कार्यवाह शिवनाथ दराडे यांनी केली आहे.
मग याला उशीर का ?शालार्थ प्रणालीची दुरुस्ती करून वेतन काढण्याबाबत शिक्षण विभागाने पावले उचलण्याची मागणी काही संघटनांनी केली आहे, तसेच शिक्षकांकडून ‘सरल’मधील माहिती आठ दिवसांत भरून घेतली जाते, तर वेतनप्रणाली सुधारण्यास इतका कालावधी का, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला आहे.