लोकमत न्यूज नेटवर्क मुंबई : राज्यातील शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबासाठी धर्मवीर आनंद दिघे शिक्षक कवच मेडिक्लेम योजना सुरू करण्याची घोषणा आठ दिवसांपूर्वी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी केली होती परंतु वित्त विभागाकडे तूर्त निधी नसल्याचे त्यांनी शिक्षण विभागाला कळवल्यामुळे ही योजना आता बारगळली असल्याची चर्चा आहे. मात्र, त्यामुळे शिक्षक, मुख्याध्यापकांत नाराजीचा सूर आहे.
राज्यात सरकारी आणि खासगी शाळांतील ७ लाख शिक्षक कार्यरत आहेत. त्यांच्यासाठी मेडिक्लेम योजना जाहीर केली होती. मात्र, शासनाकडे तिजोरीत खडखडाट असल्यामुळे वित्त विभागाने योजना अंमलबजावणीस निधी नसल्याचे कळविले असल्याचे शिक्षक, मुख्याध्यापकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. ही कॅशलेस आरोग्य योजना लागू करण्याबाबत प्रस्ताव नियोजन विभाग आणि वित्त विभाग यांच्याकडे मान्यतेसाठी सादरदेखील केला होता. ही याेजना लागू हाेणे गरजेचे असल्याचे मत शिक्षक संघटनांनी वर्तवले हाेते.
निधीअभावी वित्त विभागाने याेजनेस दर्शवली असहमती३० सप्टेंबर २०२५ रोजी शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी यासंदर्भात वित्त विभागाने निधीअभावी असहमती दर्शविल्यामुळे तूर्तास योजना लागू करणे शक्य होणार नाही, असे आ. किशोर दराडे यांना पत्र लिहून कळविले असल्याचेही शिक्षकांनी ‘लोकमत’ला सांगितले.
सरकारच्या आधीच्या मेडिक्लेम योजना या कॅशलेस नाहीत. शिक्षकांसाठी लागू होणाऱ्या नवीन योजनेला आधीच्या योजनांमध्ये समाविष्ट करू नये. याबाबत समिती अहवालावरच अंतिम काही ठरेल. सुभाष मोरे, कार्याध्यक्ष, शिक्षक भारती
आधीच्या आरोग्य विमा योजनांची पद्धत किचकट, वेळखाऊ आणि त्यात प्रचंड भ्रष्टाचार आहे. त्यामुळेच ही मेडिक्लेम योजना लागू करणे निकडीचे आहे.विजय कोंबे, अध्यक्ष, राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती
Web Summary : Maharashtra's teacher mediclaim scheme stalled within days due to funding issues. The finance department cited a lack of funds, disappointing teachers and headmasters who urgently need cashless health benefits. Previous schemes were complex and prone to corruption, making the new plan crucial.
Web Summary : महाराष्ट्र की शिक्षक मेडिक्लेम योजना धन की कमी के कारण कुछ दिनों में रुक गई। वित्त विभाग ने धन की कमी का हवाला दिया, जिससे शिक्षक और प्रधानाध्यापक निराश हैं, जिन्हें तत्काल नकदी रहित स्वास्थ्य लाभ की आवश्यकता है। पिछली योजनाएं जटिल और भ्रष्टाचार प्रवण थीं, जिससे नई योजना महत्वपूर्ण हो गई।