सीमा महांगडे
मुंबई : विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी सर्व शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा दर पाच वर्षांनी चारित्र्य पडताळणी होणार आहे. त्याचा अहवाल प्रतिकूल असल्यास अशा शिक्षक किंवा शिक्षकेतर कर्मचाऱ्याला अवगत करण्यात येणार आहेत. तसेच प्रत्येक शाळेत तक्रारपेटी बसवून येणाऱ्या तक्रारींवर कारवाई करावी, शाळांनी अध्यापनाचे तास गरजेनुसार निश्चित करताना शिक्षण विभागाची पूर्वपरवानगी घ्यावी, तसेच आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था करावी, अशा सूचना शिक्षण आयुक्तांकडून सर्व विभागीय उपसंचालक आणि जिल्हा परिषदेच्या शिक्षणाधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत.
विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा पुन्हा समोर आल्याने शाळांमध्ये आक्षेपार्ह घटना घडू नये किंवा विद्यार्थ्यांचे मनोधैर्य खचू नये, यासाठी प्रत्येक विभागीय स्तरावर आवश्यक कार्यवाहीच्या शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे यांनी काही सूचना केल्या आहेत. शाळांमध्ये सर्व जागी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवून त्यांचे रेकॉर्डिंग शाळांनी जतन करावे. विद्यार्थ्यांचे हात पोहोचतील अशा ठिकाणी अलार्म बसवण्याच्या सूचनाही त्यांनी केल्या आहेत. विद्यार्थ्यांसाठी आरोग्य शिबिरे, वैज्ञानिक माहिती देणारी शिबिरे, नामांकित डॉक्टर, समुपदेशक यांच्या कार्यक्रमांचे नियोजन शाळांनी करणे आवश्यक आहे. विद्यार्थिनींसाठी एक विद्यार्थिनी सखी आणि विद्यार्थ्यांसाठी विद्यार्थीमित्र नेमण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या आहेत. शिक्षण विभागाने दिलेल्या सूचनांची तत्काळ अंमलबजावणी होईल याची काळजी घेऊन संबंधित बैठकांचे आयोजन करून त्याचा अहवाल सादर करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या आहेत.
महिला दक्षता समितीची स्थापना जिल्हास्तरावर शिक्षणाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली महिला दक्षता समिती स्थापन करून या समितीने महिन्यातून एकदा त्यांच्या परिसरातील शाळांच्या भेटी घेऊन, तेथील तक्रारी जाणून घेणे आवश्यक आहे. शिवाय प्रशासनाकडे आवश्यक त्या गोष्टींचा पाठपुरावा करून लाभार्थ्यांना त्यांच्या अधिकारांची माहिती करून देणे आवश्यक असणार आहे.
...अघटित घटना घडल्यास n सर्व काही खबरदारी घेऊनही अघटित घटना घडल्यास पीडितांची माहिती गोपनीय ठेवून ती त्रयस्थांकडे पोहोचणार नाही याची काळजी घ्यावी; तसेच तत्काळ डॉक्टर समुपदेशक यांना बोलावून विद्यार्थ्यांवरील मानसिक तणाव कमी होईल याची काळजी घेण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. n अशी घटना घडल्यास आणि ती दडपण्याचा प्रयत्न शाळा व्यवस्थापनाकडून झाल्यास शाळांना सहआरोपी करण्यात येईल, असा इशारा शिक्षण आयुक्तांनी दिला आहे.