मुंबई : राज्यातील सर्व मंडळांच्या, व्यवस्थापनाच्या आणि माध्यमांच्या शाळांमध्ये ५ वी ते १० वीच्या वर्गांसाठी मराठी भाषा द्वितीय भाषा म्हणून शिकविण्यात येणार असली तरी ती आता सक्तीची करण्यात आली आहे. १ जून २०२० रोजीच्या मराठी अनिवार्यच्या शासन निर्णयाचे शुद्धिपत्रक जारी करण्यात आले आहे. मराठी द्वितीय भाषा म्हणून शिकवा; मात्र ती सक्तीची करा, असा सुधारित शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.
मराठी भाषेचे अध्यापन व अध्ययन सक्तीचे करण्याबाबतचा कायदा राज्याने विधिमंडळात पारित केला होता. मात्र, शालेय शिक्षण विभागाने शासन आदेश काढताना इयत्ता ५ वी ते १० वी या इयत्तांसाठी मराठी भाषेला द्वितीय भाषेचा दर्जा देताना सक्ती या शब्दाचा वापर केला नव्हता. मात्र, खाजगी शाळांनी यातून पळवाटा काढल्या. मराठी भाषा शिकविण्यास उत्सुक नसलेल्या केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ (सीबीएसई), भारतीय माध्यमिक शिक्षण परिषद (आयसीएसई), आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळ (आयबी), केंब्रिज मंडळाच्या अनेक शाळांनी पळवाटा शोधत मराठी भाषा विषय शिकवण्यास टाळाटाळ केली होती. याबाबतच्या तक्रारी आल्याने शालेय शिक्षण विभागाने सोमवारी शुद्धिपत्रक काढले.
कारवाई का नाही?
राज्यात अनेक शाळा बालभारतीची पुस्तके वापरत नाहीत, मराठी शिकवीत नाहीत, मराठीसाठी मराठी शिक्षकांना रुजू करून घेत नाहीत, अशा एकातरी शाळेवर शिक्षण विभागाकडून कारवाई का झाली नाही, असा प्रश्न मराठी शाळा संस्थाचालक संघाचे समन्वयक सुशील शेजुळे यांनी उपस्थित केला आहे. शुद्धिपत्रकाच्या शब्दाचे खेळ करण्यापेक्षा प्रत्यक्षात पडताळणी करून शाळांवर कारवाई व्हावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.