कर सवलतींमुळे पालिकेवर ४८७ कोटी रुपयांचा बोजा, ५०० चौरस फूट घरांना मालमत्ता करातून सूट दिल्याने आर्थिक फटका

Mumbai Municipal Corporation: महाविकास आघाडी सरकारने २०२२ मध्ये मुंबईतील ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या निवासी इमारती व गाळ्यांचा मालमत्ता कर माफ करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे १६,७८,०८९ इतक्या घरांना मालमत्ता करातून सूट मिळाली. परंतु, महापालिकेचा दरवर्षी ४८७.१७ कोटी इतका महसूल बुडत आहे.

- महेश पवार
मुंबई - महाविकास आघाडी सरकारने २०२२ मध्ये मुंबईतील ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या निवासी इमारती व गाळ्यांचा मालमत्ता कर माफ करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे १६,७८,०८९ इतक्या घरांना मालमत्ता करातून सूट मिळाली. परंतु, महापालिकेचा दरवर्षी ४८७.१७ कोटी इतका महसूल बुडत आहे. तर १ जानेवारी २०२२ ते ३१ मार्च २०२५ या तीन वर्षांत महापालिकेला १४६१.५१ कोटी इतक्या महसूल तुटीचा बोजा सहन करावा लागला आहे.

मविआ सरकारने मुंबईतील ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांचा मालमत्ता कर माफ करण्याचा निर्णय घेतला. परंतु, आता ७०० चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांचा मालमत्ता कर माफ करण्याची मागणी उद्धवसेनेने केली आहे. परंतु, याआधीच्या निर्णयामुळे महसुलात तूट निर्माण झाल्याचे सांगत असा निर्णय घेण्यास महापालिकेने नकार दिला आहे. विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीनुसार समूह पुनर्विकास योजनेमधून किमान ५५० चौ. फूट क्षेत्राचे घर उपलब्ध होत आहे. सध्या ५०० ते ७०० चौ. फूट क्षेत्रफळांची तीन लाख ४९ हजार ३४५ घरे असून,  त्यांच्याकडून वर्षाला ३७० कोटी इतका मालमत्ता कर मिळतो. त्यामुळे हा महसूल बुडाल्यास त्याचा विकासकामांवर परिणाम होणार असल्यामुळे हा निर्णय घेता येणार नाही, असेही महापालिकेने स्पष्ट केले आहे.

क्षेत्रफळ    घरांची संख्या    महसुलात तूट 
५०० चौ. फूट    १६,७८,०८९    ४८७.१७ कोटी
५०० ते ७००     ३,४९,३४५    ३७० कोटी
एकूण    २०,२७,४३४    ८५७ कोटी

२,७०२ कोटी रुपयांच्या मुंबईकरांना कर सवलती 
विविध योजनांच्या माध्यमातून मुंबईकरांना २,७०२ कोटी रुपयांच्या कर सवलती दिल्या जात आहेत. सध्या वेगवेगळे प्रकल्प, पायाभूत सुविधा, महिला बचत गटांना अर्थसहाय्य, मुलांना शालेय साहित्य, अपंगांना दिल्या जाणाऱ्या सवलती यामुळे महापालिकेचा मोठ्या प्रमाणावर निधी खर्च होत आहे. त्यामुळे आणखी कर सवलत दिल्यास विकासकामांसाठी लागणारा खर्च कसा भागवायचा? महसूल उत्पन्न वाढविण्यासाठी काय करायचे? हा आमच्यासमोर प्रश्न आहे, असे महापालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले. 

ज्यांची घरे ५०० चौरस फुटांच्या आत आहेत, अशांसाठी हा निर्णय आहे. त्यावर १० फूट जरी घर जास्त असले तरी त्यांना सर्व कर भरावा लागणार आहे. काळा चौकी अभुदय नगरमध्ये ८५ टक्क्यांपेक्षा अधिक मराठी कुटुंब आहेत. तेथे ६२० चौरस फुटांचे घर दिले जाणार आहे. त्यांचा कर वाढल्यास घर विकण्याशिवाय त्यांच्याकडे पर्याय नसेल. त्यामुळे ती मर्यादा किमान ७०० चौ. फूट करावी, अशी आमची मागणी आहे. 
- अजय चौधरी, आमदार, शिवडी

पैसे नसताना कामे कशी?
मुंबई सुशोभीकरणाच्या नावाखाली महापालिकेने १,७०० कोटी खर्च केले. आयलँड, रस्त्यावरील विजेच्या पोलवरील लायटिंग अशा अनेक कामांची गरज नसताना  त्यावर कोट्यवधींचा खर्च केला. पालिकेने कामे लोकांची मागणीनुसार करावी. कुणी दबाब टाकत असेल म्हणून नव्हे. पुढील १० वर्षांच्या कामांसाठी सुमारे दोन लाख कोटींचे टेंडर काढली आहेत. पैसे नसताना ती कामे कशी करणार? प्रति वर्षी प्रॉपर्टी टॅक्समध्ये वाढ करण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला आहे. त्यामुळे महसुलात वाढ होणारच आहे. काही निर्णय घेतल्यास त्याचे चांगले-वाईट असे दोन्ही परिणाम होतात. मात्र, या निर्णयामुळे सामान्य कुटुंबाला दिलासा मिळेल, असे शिवडीचे आ. अजय चौधरी यांनी सांगितले.